निर्यातकों की ब्याज सब्सिडी बढ़ाने को लेकर सिफारिश

हमारे संवाददाता
केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से निर्यात को बढाने को लेकर निर्यातकों को कर्ज पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी बढाने की सिफारिश की है।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से केद्रीय वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि इस सब्सिडी को तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत किया जाए।
चूंकि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक आलोक वर्धन चतुर्वेदी ने कहा कि आम बजट 2018-19 में मोदी सरकार की तरफ से ब्याज एकरुपता योजना को लेकर आवंटन 1000 करोड़ रुपए से बढाकर 2500 करोड़ रुपए कर दिया है।इस योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से फिलहाल सभी सूक्ष्म,लघु एवं मझौले उपक्रमों (एमएसएमई) और श्रम आधारित निर्यात क्षेत्रों को तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराती है।श्री चतुर्वेदी ने कहा कि केद्रीय वाणिज्य मंत्री ने ब्याज सब्सिडी को तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत करने का मुद्दा केद्रीय वित्त मंत्री के साथ उठाया है।चूंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में पूंजी की लागत ऊंची है। 

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