राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर मिलेंगे ƒ 59 हजार करोड़

राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर मिलेंगे ƒ 59 हजार करोड़
हमारे संवाददाता  केद्र सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष के तहत गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्यों को हुई राजस्व क्षतिपूर्ति को लेकर 59 हजार करोड़ रुपए देने का फैसला किया है।  चूंकि संसद में 8 मार्च 2018 को पेश 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के चौथे बैच में इसको लेकर अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई है।जिसके तहत केद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने चालू वित्त वर्ष की अनुपूरक अनुदान मांगों की चौथी किस्त को लोकसभा में पेश किया।जिसमें केद्रीय बिक्री कर चानि सीएसटी के मद में भी राज्यों को 1384.59 करोड़ रुपए के बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का फैसला किया है।जिसमें कुल मिलाकर 906835.77 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी संसद से मांगी गई है।जिसमें 59 हजार करोड़ रुपए राज्यों को जीएसटी से हुई हानि की भरपाई को लेकर देंगे।   

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