डिजिटल भुगतान लक्ष्य 30 बिलियन करने की जरुरत


भारत क्यू आर को डिजिटल भुगतान को लेकर बनाया जाए लोकप्रिय
 
डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में दी जाए रियायत
 
हमारे संवाददाता
केद्र सरकार की तरफ से 2018-19 में 30 बिलियन डिजिटल भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैजिसको कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पूरजोर समर्थन किया है और इसको लेकर सरकार,व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच भारत क्यू आर को अधिकाधिक उपयोग करने को लेकर प्ररित किया जाए।जिसको लेकर कैट की तरफ से देश भर में भारत क्यू आर के प्रति व्यापारियों को जागरुक करने को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की घोषणा की है।
इस बाबत कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने नई दिल्ली के एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर में 10 मई 2018 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के6.5 बिलयन व्यापारियों में भारत क्यू आर का उपयोग्र केद्र सरकार के लक्ष्य को बेहद गति प्रदान करेगा।भारत क्यू आर दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट में सबसे सरल,सुरक्षित औकर आसानी से उपयोग में लाने वाला डिजिटल भुगतान का माध्यम है।इसके माध्यम से बेहद कम समय में किसी को भी भुगतान किया जा सकता है।
श्री खंडेलवाल ने कहा कि अब जब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केद्र सरकार पूरे जोरशोर से देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढावा दे रही है और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की तरफ से भी जीएसटी ट्रांजेक्शन में डिजिटल भुगतान पर रियायतें देने की घोषणा की गई है।ऐसे में देश भर में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से युक्त करने की बेहद आवश्यकता है। जिसको लेकर कैट की तरफ से भारत क्यू आर को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।ऐसे में अब इस अभियान का शुरुआत हो चुका है जो कि देश भर में 2 अक्टूबर 2018 तक चलाया जाएगा।जिसके तहत कैट के माध्यम से एक हजार व्यापारियों को मास्टर ट्रेनर देगा जो कि देश के छोटे-बड़े शहरों में इस अभियान को चलाएंगे।जिसके तहत देश के विभिन्न शहरों में 300 कांफेंस,वर्कशॉप और सेमीनार आयोजित किए जहाएंगे।जिसमें व्यापारियों को भारत क्यू आर के बारे में शिक्षित कर उसके उपयोग की बृहद जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक दुकानों पर डिजिटल भुगतान को लेकर पॉस टर्मिनल लगाने पर उसका किराया आदि बैंकों को देना पड़ता है जिसका अतिरिक्त भार व्यापारी पर पड़ता है।बहरहाल भारत क्यू आर उपयोग करने पर ऐसा काई किराया आदि नहीं देना पड़ेगा।ऐसे में किसी भी बैंक से भारत क्यू आर बिना किसी शुल्क के आसानी से लिया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि केद्र सरकार ने भारत क्यू आर के माध्यम से देश में एक राष्ट्रीय क्यू आर कोड प्रणाली विकसित किया है।जिसे देश भर के व्यापारियों की तरफ से यदि भारत क्यू आर का उपयोग होता है तो केद्र सरकार का 30 बिलियन डिजिटल भुगतान का लक्ष्य आसानी से पार किया जा सकता है।ऐसे में केद्र सरकार को भारत क्यू आर को प्रोत्साहित करने को लेकर एक व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए। उन्होंने केद्र सरकार से मांग की है कि देश भर में भारत क्यू आर को बढावा देने को लेकर प्रत्येक बैंक को भारत क्यू आर जारी करने का निर्धारित लक्ष्य दिया जाए।जिसके तहत बैंकों के प्रत्येक बचत एवं चालू खाते को अनिवार्य रुप से भारत क्यू आर से जोड़ा जाए।जिसे जीएसटी कर प्रणाली में डिजिटल भुगतान को लेकर भारत क्यू आर के उपयोग पर विशेष रियायत दी जाए।

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