एक्जिम बैंक को वित्तीय दिक्कतों पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

एक्जिम बैंक को वित्तीय दिक्कतों पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

निर्यात बढ़ाने को लेकर जुटेंगे सभी मंत्रालय
 
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । अब देश से निर्यात बढाने को लेकर केद्र सरकार के सभी मंत्रालय मिलकर प्रयास करेंगे।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने सभी संबंधित मंत्रालयों ऐ अगले एक पखवाड़े में अपने अपने विभाग से संबंधित निर्यात के संबंध में एक्शन प्लान देने को कहा है।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक्शन प्लान में अल्पावधि के लक्ष्यों को भी शामिल करें जिन्हें दो महीने के अंदर प्राप्त किया जा सकेगा।ऐसे में निर्यात की मौजूदा स्थिति में सुधार को लेकर केद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने सभी संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की 8 मई 2018 को एक बैठक बुलाई थी।जिस बैठक में औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी), इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी,पशुपालन व डेयरी और एमएसएमई सचिव ने शिरकत की थी।इसके अतिरिक्त इस बैठक में कृषि,वस्त्र,पेट्रोलियम,खाद्य प्रसंस्करण,फार्मा,केमिकल एण्ड पेट्रोकेमिकल,डिफेंस प्रॉडक्शन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी शिरकत की थी।
दरअसल निर्यात बढाने को लेकर इस बैठक में तय हुआ कि विभिन्न मंत्रालय जो कि एक्शन प्लान केद्रीय वािणिज्य मंत्रालय को भेजेंगे जिस पर अमल को लेकर विदेश मंत्रालय की मदद ली जाएगी।इस एक्शन प्लान को विभिन्न देशों में मॉजूद वाणिज्यक दूतावासों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वह वहां भारतीय उत्पादों को प्रमोट कर सकेंगे।जिसको लेकर केद्रीय वाण्ज्यिक मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि केद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सेवाओं में निर्यात को प्रोत्साहन कउरने को लेकर 5 हजार करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य विभाग मुम्बई में 15 मई से सेवाओं के निर्यात से संबंधित एक वैश्विक प्रदर्शनी का आयाजन करेगा।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक्जिम बøक को निर्यातकों की वित्तीय समस्याओं पर एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है।उन्होंने कहा कि केन्दीय वाणिज्य विभाग निर्यात को प्रोत्साहन देने को लेकर सभी राज्यों से सम्पर्क में है।ऐसे मतें निर्यात को प्रोत्साहन देने में राज्यों की भूमिका अहम होगी।जिसको लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय की सभी क्षेत्रीय शाखआा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वह राज्य प्रशासन के साथ तालमेल बनाए और राज्यों की निर्यात नीति पर अहम में सहयोग करें।जिसको लेकर अधिकारियों से जिला स्तर पर ऐसे उत्पादों की पहचान करने को कहा गया है जिनमें निर्यात की संभावनाएं है।उन्होंने कहा कि इस बैठक में बीते दिनों में निर्यात में सुधार को लेकर किए गए प्रयासों का ब्योरा भी दिया।उन्होंने कहा कि निर्यात की रफ्तार बढाने को लेकर नए बाजारों की तलाश के साथ साथ नए उत्पादों की पहचार पर भी जोर देना चाहिए।

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