पहली अक्टूबर से प्रभावी होंगे टीडीएस-टीसीएस के नियम

हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । आखिरकार साल भर से अधिक समय तक निलंबित रखने के बाद केद्र सरकार ने स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से संबंधित जीएसटी कानून के प्रावधानों को पहली अक्टूबर 2018 से लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।जिसके तहत इस कदम के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को सप्लायर को पेंमेंट करते समय एक प्रतिशत टीडीएस काटना होगा।
दरअसल सीजीएसटी कानून के तहत अधिसूचित कंपनियों और संस्थाओं को सेवा या वस्तुओं की अपूर्ति करने वाले सप्लायर की ढाई लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने पर एक प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार के खाते में जमा कराना होगा।चूंकि ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदारों को सीधे सप्लायर से वस्तुएं खरीदने की सुविधा प्रदान करती है।ऐसे में इस तरह के लेनदेन में कर का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके जिसको लेकर यह प्रावधान कियसा गया है। यद्यपि ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रावधान पर आपत्ति थी।जिसको लेकर सरकार ने पहली जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बावजूद टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों को अब तक टालकर रखा था।यद्यपि आखिरकार अब इन दोनों प्रावधानों को पहली अक्टूबर 2018 से लागू करने का निर्णय किया गया है।जिसको लेकर अग्रणी चार्टर्ड अकाउंटेंट के विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि टीडीएस व टीसीएस से संबंधी प्रावधानों के लागू होने से छोटे करदाताओं का नियमन सुनिश्चित किया जा सकेगा।जिससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही सरकार के राजस्व में वृद्वि होगी।इन्हें लागू कर सरकार ने असंगठित क्षेत्र को जीएसटी कानून के प्रावधानों का पालन करने का संकेत दे दिया है ताकि वह इससे लाभान्वितने सकेंगे।

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