जीएसटी काउंसिल की 28 सितम्बर को मीटिंग

प्रथम पांच महीनों के जीएसटी संग्रह हेतु होगी राज्यवार समीक्षा
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रमाकांत चौधरी'
नई दिल्ली । पिछले महीने जीएसटी संग्रह में गिरावट के दृष्टिगत जीएसटी काउंसिल की तरफ से चालू वित्त वर्ष में अब तक इस अप्रत्यक्ष कर से मिले राजस्व की समीक्षा की जाएगी।जिसको लेकर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28 सितम्बर 2018 को वीडियो कांप्रेंसिंग से होगी।जिसमें चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच महीनों के जीएसटी संग्रह को लेकर राज्यवार समीक्षा की जाएगी।इसके साथ ही राजस्व संग्रह बढाने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी।
दरअसल केद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28 सितम्बर 20918 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।जिसमें चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से लेकर अगस्त 2018 तक की शुरुआती पांच महीनों के जीएसटी संग्रह की राज्यवार समीक्षा होगी।इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सूक्ष्म,लघु और मझौले उद्यमों की समस्याओं को दूर करने को लेकर भी संभावित उपायों पर चर्चा की जा सकती है।वैसे तो विशेष रुप से निर्यातकों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने को लेकर भी कदम उठाए जा सकते है।इससे पूर्व चार अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केद्र सरकार ने एमएसएमई से संबंधित मुद्दों पर मंथन किया था और इन मुद्दों के समाधान को लेकर एक समिति का गठन किया था।उल्लेखनीय है कि श्री जेटली के स्वस्थ होकर पुन: वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद यह पहली बार है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है।जिसके तहत जीएसटी काउंसिल की पहले यह बैठक गोवा में प्रस्तावित थी बहरहाल अब इसे वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने का निर्णय किया गया है।जिसको लेकर राज्यों को भी इस बारे में सूचित किया जा चुका है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में बाढ प्रभावित केरल की मदद को लेकर राहत देने वाले निर्णय भी लिए जा सकते है।जिसके तहत बाढ से प्रभावित केरल को लेकर राहत देने वाले जिन उपायों की घोषणा की जा सकती है उसमें पर्यटन को प्रोत्साहन देने को लेकर उपाय शामिल है।इससे पहले भी केद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढाकर केरल के कारोबारियों को राहत दे चुकी है।ऐसे में बाढ के चलते केरल में अगस्त व सितम्बर दो महीने का जीएसटी राजस्व काफी कम रहेगा बहरहाल इसके बाद के महीनों जैसे जैसे पुननिर्माण के कार्य में तेजी आएगी वैसे ही जीएसटी संग्रह भी वहां बढेगा।''

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