नेशनल रिटेल पॉलिसी की कवायद तेज
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । इस समय केद्र सरकार की तरफ से नेशनल रिटेल पॉलिसी की कवायद तेज कर रखी है।जिसको लेकर केद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नेशनल रिटेल पॉलिसी पर काम कर रहा है।जिसके तहत नेशनल रिटेल पॉलिसी के लिए देश की अग्रणी औद्योगिक संगठन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (सीसीआई) और किर्ने की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।जिसमें में नेशनल रिपोर्ट पॉलिसी को लेकर कई सिफारिशें भी की गई है।ऐसे में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले रिटेल सेक्टर में अगले चार वर्ष में 30 लाख नई नौकरियां निकल सकती है।
दरअसल देश की अग्रणी औद्योगिक संगठन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (सीसीआई)-किर्ने की रिपोर्ट के तहत नेशनल रिटेल पॉलिसी के लागू होने के उपरांत 2024 तक 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां निकलेगी और इससे संबंधित सेक्टर में अप्रत्यक्ष रुप से भी कई नौकरियों का रास्ता खुलेगा।इस समय पांच करोड़ से अधिक लोग रिटेल कारोबार से जुड़े हुए हø।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटेल सेक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6500 करोड़ रुपए के निवेश से अगले चार वर्ष में दो से तीन लाख और नई नौकरियां निकलेगी।वैसे तो भारत में रिटेल इंफ्रास्क्चर खासकर वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की सख्त आवश्यकता है।जिसको लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 85 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज आलू रखने में इस्तेमाल होते हø,वहीं जल्दी खराब हो जाने वाले फल व सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता काफी कम है।हालांकि इस दिशा में कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है।कोल्ड स्टोरेज पर 1500 करोड़ रुपए के निवेश से वार्षिक 500 से 600 करोड़ रुपए फल-सब्जी की बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि किराना सોरે के आधुनिकीकरण से किराना दुकानदार 25 से 30 प्रतिशत अधिक कमाई कर सकते हø।वहीं ऑनलाइन बिक्री से जुड़ने से इनके कारोबार में पांस से दस प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।वहीं स्टॉक के रखरखाव के लिए डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल से 50 प्रतिशत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी और सामान भी बर्बाद होने से बचेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन किराना दुकानदारों ने डिजिटल तरीके से भुगतान लेने की शुरुआत की है जिनके राजस्व में 25 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिल रहा है।जिसमें आगे और उछाल आने की उम्मीद है।