सोने के आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले चुनिंदा सामानों के निर्यात पर छूट

नियमों में ढील से सर्राफा निर्यातकों को मिलेगा दोहरा लाभ  
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । केद्र सरकार की तरफ से सोने के आभूषण बनाने में काम आने वाले पुश बैक और लॉक जैसे सामान के निर्यात को लेकर नियमों में ढील दी है।यह उत्पाद सोने के आभूषण के दो सिरों को आपस में जोड़ने के काम आते है।जिस नियमों में इस ढील से सर्राफा निर्यातकों को दोतरफा लाभ मिलने की उम्मीद है।
दरअसल विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पुश बैक,लॉक और पोस्ट जैसे सामान के निर्यात की अनुमति को लेकर केद्र सरकार की तरफ से विदेश व्यापार नीति के कुछ नियमों में बदलाव किया है।जिसके तहत तीन कैरेट से लेकर अधिकतम 22 कैरेट तक के सोने में लगे यह उत्पाद घरेलू शुल्क क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू),इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी),सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क,जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) से निर्यात किए जा सकेंगे।इससे पहले आठ कैरेट से लेकर अधिकतम 22 कैरेट तक के सोना युक्त आभूषण के निर्यात की ही अनुमति टी।यद्यपि इन उत्पादों के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) से निर्यात की अनुमति अब भी नहीं होगी।जिसको लेकर डीजीएफटी की तरफ से कहा गया है कि इससे सर्राफा उद्योग को कस्टम डय़ूटी में छूट के साथ मेकिंग चाजै पर लगने वाले शुल्क में भी राहत मिलेगी।इसका उद्देश्य प्रमुख रुप से निर्यात को बढावा देना है।ऐसे में केद्र सरकार के इस कदम से सर्राफा निर्यातकों को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है।जिसको लेकर दिल्ली बुलियन एण्ड ज्वैलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विमल गोयल ने कहा कि निर्यातकों ने मांग की थी कि 3 से लेकर 8 कैरेट वाले आभूषणों पर भी 10 प्रतिशत कस्टम डय़ूटी फी गोल्ड मिले जो अब लागू होगा।इसके अतिरिक्त अब 8 कैरेट से कम वाले आभूषण पर भी फिश आदि लगा सकेंगे जिससे इनका मेकिंग चार्ज का खर्च कम आएगा।हालांकि इससे पहले चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आभूषण निर्यात घटकर 13.18 अरब डॉलर रह गया है।वैसे तो वित्त वर्ष 2017-18 में देश के रत्न एवं आभूषण निर्यात में 8 प्रतिशत से अधिक की कमी आई थी।जिसके तहत कुली निर्यात लगभग 2,64,130.64 करोड़ रुपए रहा था जो कि 2016-17 में 2,89,207.47 करोड़ रहा था।

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