किसानों व बेरोजगारों को आर्थिक मदद देने की कवायद तेज

यूबीआई के माध्यम से रु. 30 हजार देने का शीघ्र होगा ऐलान
रमाकांत चौधरी  
नई दिल्ली । मोदी सरकार की तरफ से अब किसानों, बेरोजगारों और गरीबों को आर्थिक मदद करने को लेकर कवायद तेज कर दी है।जिसको लेकर कैबिनेट की अगली बैठक में इस विषय पर ऐलान होने की संभावना परिलक्षित हो रही है। 
दरअसल केद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 16 जनवरी 2019 को प्रस्तावित है।जिस बैठक में किसानों,बेरोजगारों व गरीबों को एक मुश्त 30 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान हो सकती है।यह मदद यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम (यूबीआई) के तहत दिया जाएगा।हालांकि इस स्कीम के लागू होने के बाद इनको राशन और एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा।इस स्कीम में ऐसे किसान भी शामिल होंगे जो कि दूसरे के पास मजदूरी करते है।इस नए प्रस्ताव के तहत जिन किसानां के पास जमीन नहीं है उन्हें भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा।इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से गरीब किसानों व बेरोजगारों को 25000 रुपए दिया जाएगा बशर्ते यह राशि प्रत्येक महीने के बजाय एकमुश्त वार्षिक रुप से दी जाएगी।जिसके तहत किसानों के परिवारों को भी मदद पहुंचाई जा सकती है।ऐसे आर्थिक राहत पैकेज में बीमा,कृषि लोन से आर्थिक मदद दी जा सकती है।इस स्कीम में छोटे किसानों,सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा पर जोर है।वैसे तो किसानों को राहत देने को लेकर मोदी सरकार की तरफ से जिन दो मॉडल का अध्ययन किया हैउड़ीसा का मॉडल अधिक दमदार है।जिसके तहत उड़ीसा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 कॉप मौसम में 25000 रुपए दिए जाते है।हालांकि मोदी सरकार को वार्षिक एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है।उल्लेखनीय है कि संसद में 2017-18 को लेकर पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया था।जिसके तहत कहा गया था कि यूबीआई एक बेहद शक्तिशाली विचार है और यदि यह समय इसे परिपक्त करने को लेकर लागू नहीं है तो इस पर गंभीर चर्चा तो हो ही सकती है।इस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि सिर्फ केद्र सरकार की ही लगभग 950 योजनाएं चलती है जिस पर सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 5 प्रतिशत राशि खर्च होती है।इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग को खाद्य,रसोई गैस और उर्वरक पर सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत राशि खर्च होती है।यह राशि लक्ष्य समूह तक पहुंच सके जिसमें यूबीआई सहायक हो सकता है। 

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