जीएसटी में छूट की सीमा दोगुनी बढ़कर 40 लाख

जीएसटी में छूट की सीमा दोगुनी बढ़कर 40 लाख
50 लाख टर्नओवर वाले सेवा क्षेत्र के व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में  
हमारे संवाददाता
नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 32 वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।जिसमें जीएसटी काउंसिल की तरफ से जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए कर दिया गया है।वहीं इस समय कंपोजिशन स्कीम की समा एक करोड़ रुपए है।ऐसे में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को पहली अप्रैल 2019 से बढाकर डेढ करोड़ रुपए लागू करने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष एवं केद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की 32 वीं बैठक के बाद 10 जनवरी 2019 को कहा कि पहाड़ी व छोटे राज्यों को लेकर जीएसटी छूट की सीमा को 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए तथा अन्य राज्यों में 20 लाख रुपए से बढाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है।हालांकि पहाड़ी और छोटे राज्यों को इस सीमा को घटाने या बढाने का अधिकार भी दिया गया है।उन्होंने कहा कि कंपोजिशन स्कीम की सीमा अभी एक करोड़ रुपए है जिसे पहले अप्रैल 2019 से डेढ करोड़ रुपए कर दिया गया है।इस स्कीम में एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो कि करदाताओं की तिमाही चुकाना होगा जबकि रिटर्न वार्षिक भरना होगा।उन्होंने कहा कि छोटे सेवा प्रदाताओं को ध्यान में रखते हुए उनाके लेकर भी कंपोजिशन स्कीम लाई गई है।जिसके तहत अब वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वाले 50 लाख रुपए तक के कारोबारी इस स्कीम को अपना सकती है।इस पर छह प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा तथा उन्हें भी रिटर्न वा…िर्षक भरना होगा।उन्होंने कहा कि पंड्डूचेरी ने जीएसटी छूट की सीमा 10 लाख रुपए यथावत् रखने की मांग की थी।जिसको लेकर छोटे व पहाड़ी राज्यों को इस सीमा को घटाने बढाने का अधिकार दिया गया है।
चूंकि अब कंपोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारियों को एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अब उन्हें प्रत्येक महीने टैक्स का भुगतान करने या रिटर्न भरने की जरुरत नहीं होगी।अब वह साल में सिर्फ एक बार रिटर्न भरेंगे और जीएसटी का भुगतान भी प्रत्येक तिमाही करेंगे।यह सभी फैसले अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानि पहली अप्रैल से प्रभाव होंगे।जिसको लेकर देश के व्यापार उद्योग की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को एमएसएमई सेक्टर को लेकर बेहद मददगार करार दिया है।केद्र सरकार की तरफ से जीएसटी छूट की मौजूदा सीमा 20 लाख रुपए को बढाकर 75 लाख रुपए करना चाहती है बहरहाल जीएसटी काउंलिसल कर 10 जनवरी की हुई बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के विरोध के चलते इस पर सहमति नहीं बनी।ऐसे में जीएसटी काउंसिल की तरफ zस छूट की सीमा बढाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला किया।जिसको लेकर राज्य अपने स्तर पर एक हफ्ते के भीतरय यह तय करेंगे कि उन्हें जीएसटी से छूट की सीमा 40 लाख रुपए करनी है या मौजूदा 20 लाख रुपए की सीमा को ही बरकरार रखना है।

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