लॉकडाउन : मोदी मॉडल बढ़िया है या फौकी का ?

जरूरत है कोरोना चेन को तोड़ने की  

देश में चिकित्सा आपातकाल की वर्तमान स्थिति में, न केवल कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर के मामले, बल्कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति की समस्या भी बदतर हो रही है। ऐसे में देश में कुछ सप्ताह लॉकडाउन करने की सलाह मात्र अमेरिका प्रेसिडेंट के सलाहकार एंथोनी फौकी की तरफ से ही नहीं शीर्ष के सभी स्तर से सरकार को मिल रही है।  सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और राज्यों से भी इसके लिए आग्रह किया है। इस तरह की सलाह देश और विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ सीआईआई, फिक्की और उद्योग जगत के शीर्ष उद्योगपतियों से मिल रही है। जब पिछले साल मार्च में राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करनेवाले राजनेता और राहुल बजाज जैसे उद्योगपति थे। अब वे फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। 

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सप्ताह पहले कहा था कि देशव्यापी । की कोई आवश्यकता नहीं है। जब फौकी, उद्योग संघ और न्यायालय लॉकडाउन के लिए जोर दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सवाल यह है कि कौन सही है? प्रधानमंत्री की राज्यों को यह सलाह सरकार द्वारा फौकी जैसे विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के विपरीत है। 

युद्ध में, दुश्मन पर एक बड़े बम को फेंकने के बजाय, एक रणनीति का उपयोग कम संख्या में छोटे बम फेंकने से अधिक विनाश का कारण बनता है, जिसे युद्ध की परिभाषा में कार्पेट बमबारी कहा जाता है। उनके अनुसार, यह अधिक प्रभावी है अगर सख्त नियंत्रण, लॉकडाउन से लेकर, को लागू किया जाता है जहां कोरोना संक्रमण अधिक होता है, जैसा कि पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान साबित हुआ था। हाल ही में एक राष्ट्रीय संबोधन में, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के बजाय, राज्यों को अपने स्तर पर स्थानीय स्तर पर संक्रमण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तदनुसार, कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें 72 घंटे का कर्फ्यू और एक रात का कर्फ्यू शामिल है, शहरों में पूर्ण लॉकडाउन से लेकर जिलों तक जहां संक्रमण अधिक है, सप्ताह के अंत से दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक, इस नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, दैनिक संक्रमण के मामलों की संख्या और मौत की संख्या गिरना शुरू हो गई है जिससे आशा की पहली किरण दिखाई देना शुरू हो गयी है।  हालाँकि, कुछ भय भी दिखाई दे रहा है। अगर टीकाकरण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर और स्थानीय लॉकडाउन के साथ नहीं किया जाता है, तो लॉकडाउन के लाभों को धोया जा सकता है। 

केंद्र सरकार ने इस महीने से 18 से 45 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, वास्तविकता यह है कि राज्यों के पास पर्याप्त आपूर्ति नहीं है।  इस आयु वर्ग के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ऊपरी आयु वर्ग के लोगों के लिए भी टीकों की कमी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनावाला ने कहा है कि ने चिंताजनक बात कही है, उन्होंने कहा है की वैक्सीन की कमी आगामी 2-3 महीने तक चालू रहेगी। वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से कोरोना की एक और लहर आने की चेतावनी दी थी। उसे भी इस चेतावनी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार के आदेश का इंतजार करने के बजाय, उन्हें राष्ट्रीय हित में वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। यह कॉवोक्सिन बनाने वाली कंपनी बायोटेक पर भी लागू होती है। इसके अलावा, सरकार दूसरे के बाद तीसरे चरण में टीकाकरण शुरू करेगी, यदि कोई कुछ कहता है तो वहां तक इन्तजार करने की क्या जरूरत थी? पूनावाला के अनुसार, कोविशिल्ड की उत्पादन क्षमता जुलाई तक 7 करोड़  से बढ़कर 10 करोड़ खुराक हो जाएगी। एक बड़ा डर है कि टीके की कमी से कोरोना का भय मजबूत होगा, इससे बचना चाहिए। बुनियादी आवश्यकता कोरोना को दूर करने के लिए श्रृंखला को तोड़ना है। इसके लिए कम से कम दो सप्ताह तक अनावश्यक आर्थिक और सामाजिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध, जहां आवश्यक हो, और टीकाकरण कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसके लिए, केंद्र सरकार और राज्यों और निर्माताओं के बीच वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति खरीद और वितरण नीतियों और कार्यक्रमों का पूर्ण एकीकरण होना चाहिए जो वर्तमान में ऐसा नहीं है। 

मोदी मॉडल के अनुसार, अगर स्थानीय लॉकडाउन लागू किया जाता है, तो सबसे बड़ी राहत चिकित्सा, प्रशासनिक, औद्योगिक और प्रशासनिक प्रणालियों को मिलेगी जो काफी तनाव में हैं। चिकित्सा क्षेत्र में लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ता - एम्बुलेंस चालकों से लेकर डॉक्टरों, नर्स़ों, अस्पताल के अधिकारियों को दिन और रात देखे बिना एक साल से अधिक समय से देवदूत बनकर रोगियों की सेवा कर रहे हैं। कई डॉक्टर और नर्स तब तक ड्यूटी पर हैं, जब तक कि वे थक नहीं जाते तो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। यदि लॉकडाउन घोषित किया जाता है, तो संक्रमण घटेगा, अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या कम हो जाएगी और उन्हें कुछ राहत मिलेगी।