चुनौतियों के बीच प्रगति

नई सरकार की नीति निर्णायक रहेगी

वैश्विक विकासदर 2019 में घटकर 3.4 प्र.श. होने का अनुमान इंटरनेशनल मानेटरी फंड (एआईएमएफ) ने लगाया है, तो भारत का आने वाला मानसून अच्छा होगा ऐसा इंडियन मिटिरियों लाजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) का पूर्वानुमान अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मानसिक राहत और आर्थिक बल प्रदान करेगा। इसके अलावा, कठिन वैश्विक संयोगों के बीच भी देश का कुल निर्यात गत वर्ष 2018-19 के बीच उसके पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्र.श. बढ़कर वह वर्तमान वर्ष 2019-'20 के दौरान आर्थिक विकासगत प्रदान करेगा। इसका संकेत दे रहा है। भारत का निर्यात 500 अरब डालर के महत्वपूर्ण सीमाचिन्ह को पार कर गया है। कुल निर्यात 535.44 अरब डालर तो भी सुस्त होने का यह समय नहीं है। पिछले चार महीने से एक आंकड़े में रही निर्यात वृद्धि 11 प्र.श. बढ़ी है, ऐसे में यह रूप बरकरार रहा तो इस वर्ष अच्छे मानसून से अर्थतंत्र में आंतरिक मांग बढ़ेगी और निर्यात वृद्धि से व्यापार घाटा कम होने की आशा रखे। आईएमएफ ने भारत की विकास दर का 2019 मे अनुमान 7.4 प्र.श. से घटाकर 7.2 प्र.श. किया है, तो हमारी अर्थव्यवस्था संभावित चुनौतियों के बीच कैसी प्रगति करती है यह देखना रुचिकर होगा।

बारिश का अनुमान करना अत्यंत जोखिमी काम है। मानसून के अनुमान में आंकड़े और डेटा की समीक्षा महत्वपूर्ण है। आईएमडी के अनुमान की विश्वसनीयता पहले की तुलना में बढ़ने के बावजूद पश्चिमी देशों के समीक्षा की तुलना में कमजोर है। इसके पहले एक निजी एजेंसी ने अल नीनो के असर के कारण 2019 में बारिश कम होने का अनुमान लगाया था। क्या अनुचित समय पर की गयी थी और यह स्पर्धा में आगे रहने के उद्देश्य से की गयी थी कि यह विचारणीय प्रश्न है। आईएमडी ने गत वर्ष 97 प्र.श. बारिश का अनुमान किया था लेकिन हुई 91 प्र.श.। यानि इस वर्ष का अनुमान सही साबित होगा। इसके बावजूद बारिश अच्छी हुई तो वह किसानों, बाजारों और सभी के लिए राहत दायी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि पर अवलंबन धीरे-धीरे घट रहा है तो भी बारिश की निर्णायकता कम नहीं हुई, क्योंकि देश की 50 प्र.श. सिचाई वाली जमीन बारिश पर और 58 प्र.श. जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एक अच्छा या कमजोर मानसून ग्रामीण क्षेत्र की मांग को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। आगामी दशकों में यह अवलंबन घटे ऐसी संभावना नहीं है। इस संदर्भ में आईएमडी ने अपने इस वर्ष के नैIत्य (जून से सितंबर) के 96 प्र.श. औसतन बारिश के अनुमान में 5 प्र.श. की घटबढ़ के अनुसार माने तो विपरीत परिस्थितियों में भी बारिश 91 प्र.श. तो अवश्य होगी, जो गत वर्ष हुई थी। आईएमडी ने अपनी समीक्षा में 5 प्र.श. का जो प्रावधान रखा है तो यह औसत किस तरह घटाया जा सकता है यह विचार करने जैसा है। रिजर्व बक आफ इंडिया अपने मुद्रा स्फीति के लक्ष्य को 2 प्र.श. की घटबढ़ की संभावना रखता है उसके अनुसार आईएमडी भी क्यों ऐसा नहीं कर सकता यह बिचार करने जैसा है।

मई महीने के अंत से सत्ता पर आनेवाली नई सरकार को और नीति आयोजकों को अपने एजेंडे में जलसंसाधन और कृषि नीति में अल नीनों के असर को महत्वपूर्ण रूप से कम अथवा फेर-बदल करना होगा। भारत के मानसून पर पिछले एक दसक से अल नीनो का असर तीन वर्ष और तीन वर्ष ला नीनो का रहा। अल नीनो के कारण भारत में बारिश की कमी का औसत 11.9 प्र.श. (2014) और 21.8 प्र.श. (2009) जितना रहा। जिस वर्ष में ला नीनो के असर से बारिश अच्छी होने की संभावना थी उन वर्ष़ों में बारिश का शेष मात्र एक वर्ष (2010) में 2 प्र.श. रहा। बाकी के ला नीनो के पूर्वानुमान वाला वर्ष 2016 और 2017 में भी बारिश औसत से क्रमश: 2.6 प्र.श. और 4.7 प्र.श. हुई थी। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के कारण अल नीनो का असर बारिश पर बढ़ रहा है ऐसे में हमारे नीति आयोजकों और सरकार को अपनी नीति इस तरह बनाना चाहिए जिससे अच्छे और कमजोर वर्ष दोनों में जल संसाधन का श्रोत बढ़ता रहे। सिचाई के लिए नहरों और जलासयों को दुरुस्त किया जाय तो पूरे वर्ष में जल आपूर्ति बढ़ेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों के बीच भी प्रगति करने में सक्षम है, ऐसे में चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार और रिजर्व बøक आफ इंडिया (आरबीआई) को ऐसी नीति बनाना जरूरी होगा जो वर्तमान सरकार की तरह आर्थिक विकास को बरकरार रख सके। नई सरकार को इसके लिए निरंतर आर्थिक और सामाजिक सुधार द्वारा वित्तीय और सामाजिक समावेशकता को आगे ले जाना होगा। चुनाव के बाद संभवत: जुलाई में वर्तमान वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश होगा जो अर्थव्यवस्था को किस तरह का दिशा-निर्देश देगा यह देखने को मिलेगा।

निर्यात क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन आगामी वर्ष में बरकरार रहे और आगामी मानसून की आशा का संयोग वास्तविक बने तो इसका महत्वपूर्ण लाभ सरकार उठा सकती है तो आर्थिक विकास घटने की विश्व बक तथा आईएमएफ की धारणा को गलत साबित किया जा सकता है।