Editorial

यह दीपावली भी अच्छी जाएगी

चुनाव पूर्व मांग का चक्र गतिमान रहेगा

दीपावली त्योहार की अलबेली नवरात्र का आरंभ हो गया है। इन त्योहारों की रंगत छोटे ग्राहक- उपभोक्ता से लेकर व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में पहली बार आशंका जगी है। पेट्रोल-डीजल का बढ़ता भाव, यूएस डालर के सामने रुपए की नरमी और शेयर बाजार में टूटते सूचकांक के बावजूद रिजर्व बैंक आफ इंडिया को आगामी मार्च तक मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाने या आर्थिक विकास अवरोधित हो ऐसा नहीं लगता। यह एक बड़ा कारण है कि यह दीपावली भी अच्छी जाएगी ऐसी आशा रखें।

मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने गत सप्ताह ब्याज दर नहीं बढ़ाने का बहुमत से निर्णय लेकर एक साथ ग्राहक उपभोग की चीजें बनाते उत्पादकों, उनके व्यापारियों अन्य आनुषंगिक उद्योग रिटेल लोन देती बैंकें, आटोमोबाइल उद्योग और ग्राहक मांग के चालकबल ऐसे विशाल और विकासशील मध्यम वर्ग के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। वास्तव में दीपावली के त्योहार के अलावा आ रहे कई राज्यों के विधानसभाओं और मार्च, 2019 की लोकसभा का चुनाव भी एक बड़ा कारण है। यह विश्वास रखें कि व्यापार-उद्योग और अर्थतंत्र के फिरते चक्र धीमें नहीं पड़ेंगे।

चुनाव पूर्व मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा साड़ी, कपड़ा, बर्तन और अब तो लेपटाप जैसे इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का उपहार दिया जाने लगा है, जो उनके उत्पादकों से होलसेल- रिटेल व्यापारियों को बिक्री में सीधा फायदा कराता है। दीपावली के बाद तुरंत निकलने वाली यह मांग इन चीजों के अलावा अनेक सर्विस प्रोवाइडर्स का व्यापार बढ़ाएगी।

भारत का अर्थतंत्र आंतरिक मांग पर निर्भर है। इस समय अर्थतंत्र के समक्ष बाह्य चुनौती अधिक है, जो हल्की हो ऐसी संभावना नहीं है, ऐसे में आंतरिक मांग अर्थतंत्र के विकास को बरकरार रखेगी। कमजोर रुपया निर्यात बढ़ाने के लिए सहायक है, इससे आयात महंगा हो रहा है। सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए संभव हो सभी प्रयास कर रही है। इसके बावजूद, अमेरिका ने भारत सहित सभी प्रयास कर रही है। इसके बावजूद, अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के लिए ईरान से क्रूड आयल के आयात का नियंत्रण हल्का करने के दिए गए निर्देश ऐसी आशा पैदा करते है कि क्रूडतेल के ऊंचे भाव की पीड़ा से थोड़ी राहत मिले।

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसीस कंपनी (आईएलएण्डएफएस) को Iण के बोझ में डूबने नहीं देने के दृढ़ निर्णय के साथ उदय कोटक की अध्यक्षता में नए डायरेक्टर बोर्ड की रचना की है और उसे अपना सम्पूर्ण समर्थन घोषित किया है। इस कंपनी को संकट से बाहर निकलने में समय लगेगा लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके कारण बाजार और निवेशकों को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए घबराहट कम हुई है। यह राहत मौजूदा समय में कम नहीं है।

गुजरात की प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश

सामूहिक पलायन के पीछे का इरादा गहरा है

साबरकांठा के गांव में आ बसे एक बिहारी ने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके कारण अहमदाबाद, महेसाणा और साबरकांठा के आसपास के क्षेत्रों में बसे 50 हजार उत्तर भारतीयों को डरा-धमकाकर भगा दिया गया है। पुलीस ने अभी तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर परिस्थिति शांत करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री विजय रुपानी परप्रांतियों में विश्वास पुन: स्थापित करने का प्रयास कर रहे है, ताकि गुजरात की एक शांतिप्रिय और औद्योगिक रूप से प्रगतिशील राज्य की देश और दुनिया में जमी प्रतिष्ठा बरकरार रहे।

परप्रांतियों को निकाल बाहर करने की मुहिम के पीछे कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकोर के सामने अंगुली उठी है। सरकार को परदा के पीछे रहकर इस घटना का संचालन करने वाले अपराधियों को खोज निकालने को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि उनके इरादे शंकाशील और अमंगल है।

दिवाली निकट आ रही है तब परप्रांतियों के राज्य से पलायन के कारण कंस्ट्रक्शन उद्योग और खेतीबाड़ी पर सीधा असर पड़ा है। मानसून पूरा होने से मकान, रोड आदि के निर्माण की प्रवृत्ति शुरू हो रही है और बाजार में खरीफ फसल को लाने के लिए मजदूरों की जरूरत अधिक है, तब इस पलायन से इन उद्योगों पर प्रतिकूल असर शुरू हो गया है। 2019 के आरंभ में वाइब्रन्ट गुजरात अधिवेशन आयोजित हुआ है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए आएंगे, उससे पहले ही राज्य के औद्योगिक वातावरण को खराब करने का यह प्रयास हो सकता है।

इन घटनाओं का मात्र कानून-व्यवस्था के साथ नहीं बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल करने और आ रहे राज्यों की विधानसभाओं और उसके बाद सामान्य चुनाव में शासक पार्टी भाजपा के संयोगों को बिगाड़ने के इरादों के साथ सीधा संबंध है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए राज्य में बेरोजगारी होना कहा है तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीष कुमार ने इन घटनाओं को बड़ा स्वरूप न देने की समझदारी दिखायी है। मुख्यमंत्री रुपानी तथा पुलीस तंत्र ने परिस्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है तथा तंत्र ने परप्रांतियों में विश्वास पुन: स्थापित करने का प्रयास किया है, तो भी आगामी समय में यह मामला उछाला न जाए, इससे सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा।