Editorial

एमएफएन स्टेट्स का अंत : जरूरी पर बहुत विलंब से

पाकिस्तान को चौतरफा अलग-थलग करना जरूरी

पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने गुरुवार को वर्ष 2001 के बाद पुलवामा जिले में अत्यंत घातक हमला कर दर्जनों जवान शहीद किए। इससे शत्रु राष्ट्र के प्रति सर्वग्राही आक्रामक नीति बनाना अनिवार्य हो गया है। पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) दर्जा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। हालांकि सरकार को यह कदम काफी पहले उठाने की आवश्यकता थी। उम्मीद है पाकिस्तान के विरुद्ध उठाया गया यह कदम सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से दम घोटने वाला सिद्ध होगा। इतना ही नहीं अब हमें पाकिस्तान को अविलंब आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। भाजपा के एक सदस्य ने संसद में इस संबंध में एक नीजी प्रस्ताव पेश किया था पर सरकार ने निष्क्रिय कर इसे समाप्त होने दिया।

सरकार को पुलवामा की वर्तमान घटना के बाद आक्रामक नीति अपनाने की जो मांग की जा रही है वह क्षणिक आवेग नहीं बल्कि हमारा बरसों का अनुभव है कि आईएसआई कट्टरवादी और मुल्लाओं के वर्चस्व वाला यह देश कभी भी नहीं सुधरेगा। इसको प्रभावी तौर से डराने की जरूरत है। अब आकाश में कबूतर उड़ाने की नहीं बल्कि शिकार को पकड़ लेने वाले गरुण उड़ाने की जरूरत है।

पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनायी है।

बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता ग्रहण करते ही स्पष्ट किया था कि सरहद पार से आतंकी गतिविधियां बंद नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं की जाएगी उसके बाद आतंकवादियों ने उड़ी छावनी पर किए गए हमले की एवज में सन् 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया था। अलबत्ता अपेक्षानुसार पाकिस्तान सुधरा नहीं हालांकि उसी समय पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक सामाजिक बहिष्कार की आवश्यकता थी जो नहीं किया गया। अब गुरुवार के हमले को देखते हुए मोदी सरकार ने उचित कदम उठाया है।

बहरहाल पाकिस्तान के प्रति हमारी पहले की और वर्तमान नीति दोहरी रही है। इसमें सरकार के राजनैतिक और आर्थिक कारण हो सकते है परंतु इससे ज्यादा राजकीय उदासीनता क्या हो सकती है कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर कई बार आक्रमण और आतंकवाद पोशक घटनाओं के बाद भी पी.वी. नरसिंहराव की सरकार ने उसे 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। बदले में पाकिस्तान ने भारत को समान दर्जा देना तो दूर रहा बल्कि शत्रुता रखी। आक्रमण, जालीनोट, आतंकवादी, शस्त्र और ड्रग की तस्करी द्वारा हमारा आर्थिक और सामाजिक ढांचा तहस-नहस करने की कोशिश करता रहा है। मोदी सरकार के शासन काल में पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार 2013-14 के 2.70 अरब डालर से घटकर 2017-18 में 2.29 अरब डालर रह गया था। फिर भी वर्ष दर वर्ष तुलनात्मक आंकड़े दोनों देशों के मध्य व्यापार में धीमी वृद्धि दर्शाते है। भारत के कुल विदेश व्यापार में पाकिस्तान के साथ व्यापार हिस्सा मात्र 0.35 प्र.श. है। एमएफएन का दर्जा खोनेवाला पाकिस्तान अब भारत में फल, सूखा मेवा जैसी चीजें तस्करी से घुसाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ हमें सतर्क रहना होगा।

पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच जिस प्रकार बंद कर दिए गए है वैसे ही अन्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी बंद कर देनी चाहिए। यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी तो खासकर हिन्दी फिल्म उद्योग सामुहिक विरोध करेगा और वाणी स्वतंत्रता के हिमायती, वामपंथी अवार्ड वापसी गग और मोमबत्ती मोर्चा वाले साथ देंगे। लेकिन इनकी परवाह नहीं करना चाहिए जवानों के खून से ज्यादा इनका मूल्य कतई नहीं हो सकता है।

गिरवी रखे हुए शेयर की समस्या

सेबी और निवेशकों के लिए सबक

निवेशकों को शेयरों में निवेश करते समय कंपनियों के मूलभूत घटकों के अलावा उसके प्रमोटरों द्वारा अपने शेयर गीरवी रखकर लिए गए लोन के बारे में भी जांच करनी चाहिए। इन कंपनियों के अथवा शेयर बाजार के विपरीत संयोगों के कारण शेयर का भाव कुछ सीमा से नीचे जाने पर प्रमोटरों को पैसा उधार देने वाले पहले और शेयर गीरवी रखने के लिए कहेंगे अथवा पैसे की वसूली करेंगे। प्रमोटर भी अपना कंपनी पर का नियंत्रण ढीला करने देना नहीं चाहेंगे जिससे वे न तो अपना और शेयर गीरवी रखेंगे या न पैसा। ऐसी स्थिति मेंण देने वाले अन्य कुछ भी विचार किए बगैर अपनी सुरक्षा के लिए इन शेयरों को बाजार में बेचने से नहीं हिचकते। यह बात हाल में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के गीरवी रखे गए शेयरों को जिस तरह एलएंडटी फाइनेंस और एडलवाइस ग्रुप ने बाजार में बेचा उससे फिर से साबित हुई है। अनिल अंबानी की जीस ग्रुप कंपनियों के शेयर इन फाइनेंस कंपनियों ने बाजार में बेचा उसके कारण अंबानी का इन कंपनियों के शेयर हिस्सा 2.67 प.ढश. से 4.09 प्र.श. घटकर 40.54 प्र.श. से 52.96 प्र.श. हुआ है। वे चाहते तो और शेयर गीरवी रखकर फिर बिक्री को रोक सकते थे। लेकिन नहीं, अब उनकी इस हायतोबा का क्या मतलब? इन दोनों फाइनेंस कंपनियों ने अनिल अंबानी की चार ग्रुप कंपनियों के कुल 31.81 करोड़ शेयर बेचकर 552.17 करोड़ प्राप्त कर लिया परंतु उससे बाजार के सेंटिमेंट को और अन्य निवेशकों को कितना नुकसान हुआ उसकी परवाह उनको न होना स्वाभाविक है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का नुकसान 2300 करोड़ से अधिक है, अन्यों का तो अलग!

रिलायंस ग्रुप ने इस विक्री को `अनैतिक' और `गैर कानूनी' बताया है। अनिल अंबानी इस मामले में फाइनेंस कंपनियों को सेबी के समक्ष ले गए है। सेबी ने इस मामले में जांच शुरू की है, यह बिक्री कितनी अनैतिक और कितनी गैरकानूनी है उसकी जांच तो सेबी द्वारा की जाएगी और साथ में उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना भी देखी जाएगी।

ऐसी बार-बार घटित होने वाली घटनाओं से निवेशकों और सेबी को सबक अवश्य लेना चाहिए। सेबी को डिस्क्लोजर्स के नियम और सख्त बनाने चाहिए। जिससे प्रमोटर ने जहां से भी कर्ज लिया हो उसकी संपूर्ण जानकारी प्रकाशित करें। इन नियमों का उल्लंघन होने पर निवेशकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए कहना चाहिए।

शेयर बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए सेबी को प्रमोटर्स के लिए डिस्क्लोजर्स के नियम सख्त बनाने के साथ उनको शेयर के सामने Iण देने वाली कंपनियों या संस्थाओं के लिए भी ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे वे गीरवी रखे गए शेयर की थोक बिक्री न करें।

विलंब बर्दाश्त नहीं

बैंक लोन लेने वालों में अनुशासन आया

रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक लोन लेने वालों के लिए भुगतान के नियम इतने सख्त बनाए है कि उसमें एक भी दिन का विलंब हुआ तो वह लोन एकाउंट एनपीए बनेगा और 6 महीने बाद उसे बैंकरप्सी कानून का सामना करना पड़ेगा। यह एक दिन के विलंब का नियम तब सबको सख्त या निर्दयी लगा था परंतु एक वर्ष बाद उसका अच्छा फल मिलना शुरू हुआ है। इस नियम के कारण बैंकों को एनपीए खाते में ज्यादा प्रावधान करना पड़ता होने से उनके मुनाफा पर असर पड़ा है, लेकिन वह अस्थायी है। लोन लेने वालों में अनुशासन आने से वे ऐसी नौबत आने से पहले लोन की किस्त अदा करने का ध्यान रखने लगे है। बैंकों की पुराने लोन की वसूली बढ़ी है और नए लोन के एनपीए बनने की मात्रा घटी है।

हालांकि इसमें बैंकरप्सी कानून के सख्त और प्रभावी प्रावधानों का योगदान भी कम नहीं है। दिवालिया कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा पिछले दरवाजा से उस कंपनी को खरीदने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद यह कानून मजबूत बना है। उसके बावजूद स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार को लोन के पुर्नगठन संबंधित नियम बदलने की जरूरत प्रतीत हुई है। लोन के पुनर्गठन के लिए सभी लोन देने वालों की संपूर्ण सहमति और कर्जदार द्वारा 20 प्र.श. प्राथमिक भुगतान की शर्त बदलने का उन्होंने अनुरोध किया है। आरबीआई भी इस सुझाव को गंभीरता से लेकर बैंकों की एनपीए की समस्या भूतकाळ बने उसके लिए सहयोग दें।