लोन की ब्याज दर घटाने हेतु बैंकों की दानत नहीं

फिक्स्ड डिपाजिट के ढ़ांचे में भारी बदलाव की संभावना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि उन्हें 1 अप्रैल, 2019 से Iण दर बाहर के किसी भी बेंचमार्क दर के आधार पर निश्चित करना होगा। ब्याज दर निश्चित करने की आगामी प्रणाली नए सभी प्लोटिंग लोन और पर्सनल लोन सहित रिटेल लोन पर लागू होगी। 

इस समय बैंकोंण दर फंड प्राप्त करने के खर्च के आधार पर निश्चित करते है, जिससे बैंकोकिंग परिभाषा में मार्जिनल कास्ट आफ फंडिंग (एमसीएलआर) कहते है अर्थात बैंक डिपाजिट पर जो ब्याज अदा करते है उसके खर्च पर अपना मुनाफा जोड़कर ब्याज दर निश्चित करते है उसे एमसीएलआर कहते है। 

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन. एस. विश्वनाथन ने कहा कि इससे लोन व्यवहार में पारदर्शिता आएगी। मध्यस्थ बैंक के इस कदम का उद्योग जगत ने स्वागत किया है, क्योंकि लोन देने में पारदर्शिता बढ़ने से उसकी ब्याज दर घटने की संभावना उत्पन्न होगी। इस संभावना के बावजूद, बैंकों की लोन पर ब्याज दर घटाने की कोई दानत दिखाई नहीं देती। बैंकिंग उद्योग ने साफ शब्दों में कहा नहीं है लेकिन इस कारण से उनका नई प्रस्तावित व्यवस्था के समक्ष विरोध है।

आरबीआई ने सुझाव दिया है कि बैंक लोन की ब्याज दर निश्चित करने की प्रणाली को रेपो दर के आधार पर निश्चित करे अथवा 51 दिन या 182 दिन के सरकारी बाण्ड के प्रतिफल के आधार पर अथवा मुंबई इंटर बैंक आफर्ड रेट (मिबोर) या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया नामक कंपनी सुझाव दे उस बेंचमार्क के आधार पर निश्चित करे। सरकार भी छोटी बचत पर ब्याज दर 10 वर्ष की सिक्योरिटी पर मिलने वाले प्रतिफल के आधार पर निश्चित करती है। यदि बचत पर ब्याज दर को सरकारी सिक्योरिटी के प्रतिफल के साथ जोड़ा जाता हो तो Iण की ब्याज दर को अन्य व्यवस्था के साथ जोड़े रखने का कोई कारण नहीं है।

आरबीआई ने बैंकों के लिए नई पद्धति अपनाने हेतु कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की है। इससे बैंकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इससे बैंकों का कान उमेटना पड़ा है। इंडियन बैंकक्स एसो. (आईबीए) यदि प्रस्तावित प्रणाली के प्रभावी अमल में सहयोग दे तो वर्तमान रेपो दर में कमी किए बगैर भी Iण पर ब्याज दर घटाना संभव है। ब्याज दर घटने पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगामी वित्त नीति की समीक्षा में रेपो दर घटने की संभावना को देखते हुए यह सहयोग सोने में सुहागा जैसा होगा। 

बैंकों को नई पद्धति अपनाने के लिए बाध्य किए जाने से फिक्स्ड डिपाजिट के ढ़ांचे में भारी बदलाव आ सकता है। रिजर्व बैंकों की रेपो दर 6.5 प्र. श. है जबकि एसबीआई की एक वर्ष की एमसीएलआर दर 8.45 प्र. श. है। बैंकों नई पद्धति के अनुसार ब्याज दर निश्चित करेंगे तो दर भी घट सकती है। इसके लिए वे डिपाजिट पर प्याज दर घटाएं अथवा ब्याज दर यथावत रखें, जिससे उनकी मुनाफा मार्जिन बढ़ेगी तथा नए बेंचमार्क के अमल में आने से बाजार चंचल बनेगा। बैंकों के बीच स्पर्धा बढ़ने के संयोग में बैंकों को उनकीण दर घटाने की परिस्थिति बाजार के घटक पर आधारित होगी। बैंकों का दावा है कि उनकी वर्तमान पद्धति में पूरी पारर्शिता है लेकिन ग्राहक यह दावा स्वीकार नहीं करते। बैंकलोन की ब्याज दर की गणना में एमसीएलआर पर जोखिमों के आधार पर ब्याज दर में जो वृद्धि करते है वह बैंकों के बीच अलग-अलग होती है। इसमें ही बैंकों द्वारा पारदर्शिता बनाए नहीं रखी जाती। बैंक इस समय दीर्घावधि (1 से 3 वर्ष) की डिपाजिट पर ज्यादा ब्याज अदा करते है जिससे फंड खर्च घटाने के लिए दीर्घावधि की डिपाजिट को उनके द्वारा अनाकर्षक बनाए जाने की संभावना है। 

आरबीआई द्वारा बैंकों को उनके बचत खाते की ब्याज दर भी सरकारी सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए बाध्य करना चाहिए। कुछ निजी बैंकों के अपवाद को छोड़कर लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लघु बचतों पर वार्षिक 3.5 प्र. श. का मामूली ब्याज दर कदा करते है जो छोटे ग्राहकों के साथ सरासर अन्याय है। इस ब्याज पर भी बैंकों विभिन्न चार्ज के नाम पर जो वसूल करते है वह अदा करने वाले ब्याज से अधिक होता है। आईबीए तो इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।