Editorial

पारदर्शिता स्वागतयोग्य, लेकिन अभी नहीं

घाटे का लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए

केद्रीय बजट की घोषणा के लिए कुछ ही दिन बचे हैं तो बजट में अभी तक जो खर्च समाविष्ट नहीं किया जाता उसे भी समाविष्ट करने की कवायद वित्तमंत्रालय में चलने का समाचार है। काम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल (सीएजी) ने सरकार का ध्यान खीचा उसके बाद विचार शुरू हुआ है।

सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्र.श. अनुमानित है। इस घाटे में लोन की मूल रकम और उसके ब्याज जैसे खर्च का समावेश नहीं है, जिसका भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) की तरफ से वस्तुत: सरकार ही करती है। सरकार इस खर्च का विवरण बजट में एक अलग जानकारी के रूप में देती है। यदि इस खर्च का समावेश किया जाए तो राजकोषीय घाटा काफी बढ़ जाता है। इस वर्ष का घाटा जीडीपी का 3.8 प्र.श. से 4.5 प्र.श. अथवा इससे भी अधिक हो सकता है ऐसा माना जाता है।

सरकार द्वारा होते कई तरह के खर्च का विवरण बजट में समाविष्ट नहीं करने और उसे zबजट दस्तावेज में अलग स्वरूप में पेश करने की प्रथा वर्ष़ों से चल रही है, लेकिन सरकार की आलोचना अब हो रही है। इस मुद्दे पर विचार ले रही है पारदर्शिता की दृष्टि से यह स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके लिए जो समय पसंद किया गया है वह उचित नहीं है।

जीडीपी 6.8 प्र.श. से घटकर इस वर्ष 5 प्र.श. आने का सरकार का अनुमान है। इंटरनेशनल मानीटरी फंड (आईएमएफ) ने तो उसे 4.8 प्र.श. होने का अनुमान लगाया है, ऐसे संवेदनशील समय में तो बजट के बारे में अब तक मान्यता गलत साबित करे ऐसा कुछ भी करने से सरकार को दूर रहना चाहिए। वित्तमंत्री यदि आगामी बजट में ही संशोधित अनुमान के अनुसार घाटे का आंकड़ा घोषित करेगी तो इसका अनुकूल असर होगा। इसके अलावा सरकार संसद में वक्तव्य दे सकती है कि घाटे का आंकड़ा सुधारने के लिए आगे प्रयास किया जाएगा। उसके पहले 2003 की फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लॉ सुधारना चाहिए, जिसमें आगामी वर्ष 2020-'21 तक राजकोषीय घाटा बजट के 3 प्र.श. पर लाने का अवास्तविक लक्ष्य पूरा करने की जवाबदारी सरकार पर है। यह लक्ष्य पहले वास्तविक बनाना चाहिए और फिर बजट के बाहर के खर्च को उसके अंदर समाहित किया जा सकता है।

वरिष्ठों की जिंदगी सरल बनाएं

थोड़ी कर राहत भी उनको ज्यादा लगेगी

आगामी बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि, ढांचागत क्षेत्र और लघु, छोटी तथा मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तब एसबीआई ने सिनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम पर खातेदारों को मिलते ब्याज को करमुक्त बनाने की सरकार से सिफारिश की है। फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में चार करोड़ 10 लाख सिनियर सिटिजनों की 14 लाख करोड़ रु. की रकम जमा है। एसबीआई ने कहा कि सरकार इन वरिष्ठों को मिलते ब्याज को कर मुक्त बनाए तो उसे

सिर्फ 3092 करोड़ रु. की आय से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन वरिष्ठों को वित्तीय राहत उल्लेखनीय होगी।

अधिकांश निवृत्त वरिष्ठों के पास पेन्शन और बक डिपाजिट के ब्याज को छोड़कर आय का कोई साधन नहीं होता। महंगाई के दौर में वरिष्ठों को कर राहत के रूप में थोड़ी राहत दी जा सके तो उनका जीवन सरल बनेगा।

एसबीआई ने कहा कि सरकार द्वारा अगस्त, 2014 में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश की अधिकतम सीमा 50,000 रु. से बढ़ाकर डेढ़ लाख रु. करने का काफी अच्छा असर घरेलू बचत पर हुआ। वर्ष 2014-15 में प्रॉविडेंट फंड और पेन्शन फंड में वृद्धि गत वर्ष 2013-14 के मात्र 13,000 करोड़ रु. से बढ़कर 1 लाख करोड़ रु. से ऊपर पहुंच गई। आयकर कानून की धारा 80ई के तहत व्यक्ति के लिए यह निवेश सीमा बढ़ाकर दो लाख करोड़ रु. किए जाने से दो लाख रु. से अधिक की बचत होगी।