कृषि क्षेत्र में सुधार रुकेगा नहीं

किसानों के हितों के नाम पर राजनीतिक उद्देश्य सिद्धि  

`एक देश, एक बाजार` की भावना के अनुरूप और 2022 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, मोदी सरकार ने कृषि उत्पादों के क्षेत्र में दूरगामी सुधार लाने वाले तीन अध्यादेश जारी किए हैं, जिनमें से विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। कृषि समीक्षकों और अर्थशास्त्रियों ने इन सुधारात्मक अध्यादेशों की प्रशंसा की। विपक्षी दलों ने बिल को बचाने के लिए किसान हित का झंडा बुलंद किया है, जिसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब-हरियाणा की राजनीति में किसानों के साथ जो नहीं है, उसे किसान विरोधी माना जाता है। सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने पर हरसिमरत कौर ने विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें राज्य में कांग्रेस द्वारा परेशान किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के खिलाफ अदालत जाने की हताशा में चेतावनी दी है। 

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में से शिवसेना गयी उसी तरह से एसएडी भी जाती है तो भी सरकार की स्थिरता खतरे में नहीं आएगी। इस तरह के उपायों से कृषि या अन्य आर्थिक क्षेत्रों में सुधार बंद नहीं होंगे। हालाँकि, माहौल उस समय अशांत हो रहा है जब देश को एकता की आवश्यकता है। कोरोना देश में बढ़ रहा है, देश लॉकडाउन की पीड़ा और प्रक्रिया से बाहर आ रहा है, सीमा पर चीन-पाकिस्तान के साथ तनाव, किसानों के हितों के नाम पर विरोध प्रदर्शन वास्तव में आम लोगों के हितों को चोट पहुंचा रहे हैं जिनकी आय लॉकडाउन के दौरान निचोड़ ली गई है। या वे गिर गए हैं और बढ़ती खाद्य कीमतों (खुदरा मुद्रास्फीति) की दोहरी मार झेल रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इसकी परवाह नहीं है। सरकार का विरोध किसानों के हितों की तुलना में राजनीतिक लाभ के लिए अधिक है। 

कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक के किसानों के उत्पादन (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को एकाधिकार को तोड़ने के लिए तर्क दिया है कि विधेयक कायदा बने उसके बाद सरकार समर्थन भाव पर कृषि उत्पादों को खरीदना बंद कर देगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था और दोहराया कि समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। विधेयक का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी मंडियों के बाहर से कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की अनुमति देना है। अगर एपीएमसी मंडियों के अस्तित्व से समझौता किए बिना सरकार खरीदारों और विक्रेताओं को एक और विकल्प देती है तो क्या गलत है? एपीएमसी मंडियों के बाहर अनाज-दालें सस्ती हो रही हैं। किसानों को अधिक लाभ मिलता है क्योंकि वे मंडी के अंदर करों और अन्य खर्च़ों का भुगतान करने से बचते हैं। कैप्टन सिंह एपीएमसी की सफलता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राज्य को मंडी कर के माध्यम से भारी राजस्व मिलता है। व्यापारियों ने शिकायत की है कि महाराष्ट्र सरकार ने मंडी कर जारी रखा है, क्योंकि मंडियों में कारोबार ध्वस्त हो गया है। मंडी टैक्स हटाने के लिए मुंबई की ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। इससे पता चलता है कि राज्यों का स्थापित हित कहां है। 

दूसरी ओर, महत्वपूर्ण त्योहारों करीब आ रहे हैं तो उससे पहले, पूरे देश में प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें बढ़ने लगी हैं। कुछ राज्यों में भारी बारिश के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। अतिरिक्त उपचार के लिए प्याज के निर्यात पर सरकार के प्रतिबंध का अपने देश में और पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रतिक्षेप हुआ है। सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) अब अपने 95,000 टन के बफर स्टॉक को जारी कर रही है, जो कीमतों में वृद्धि शुरू होने से पहले कर सकती थी। किसानों ने तालाबंदी के दौरान भी खरीफ की फसलें लगाना जारी रखा, जो उस समय देश की अर्थव्यवस्था में एक चांदी की तरह की गतिविधि थी। वे प्याज, आलू सहित उत्पादों की सस्ती कीमत पाने के हकदार हैं। लेकिन आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों को कम कीमत मिली और उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ा। अगर सरकार ने इस दिशा में उचित कदम उठाए होते, तो निर्यात प्रतिबंधों से बचकर देश में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिल सकती थी। 

निर्यात प्रतिबंध के बाद, इसकी कीमतें महाराष्ट्र के लासलगांव थोक बाजार में गिर गईं, लेकिन बांग्लादेश में, इसकी कीमतें आसमान छू गई हैं। शरद पवार ने आशंका व्यक्त की है कि प्रतिबंध से निर्यात बाजार में पाकिस्तान और श्रीलंका को लाभ होगा। पवार सही हैं, लेकिन उन्होंने और अन्य आश्रित राजनीतिक दलों ने कहा है कि यदि किसानों का निहित स्वार्थ है, तो वे तीन बिलों को लागू करने से पहले किसानों की आय बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेटों द्वारा दिए गए कृषि अनुबंधों के माध्यम से अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक (ऑर्गेनिक) खेती, यथासंभव रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग से बचकर अधिक आय अर्जित करना और साथ ही साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना सच्ची सद्भावना होगी।