आर्थिक प्रकल्पों की राजनीतिक समीक्षा खतरनाक खेल

भारत की रेटिंग निगेटिव बनने का जोखिम

हर पांच वर्ष में होने वाले चुनाव में एक पक्ष की सरकार जाए और दूसरे पक्ष की आए तो पिछली सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों की समीक्षा करने का निर्णय अधिकांशत: राजनीतिक कारणों से किया जाता है। ऐसी समीक्षा के अंत में पिछली सरकार के निर्णयों को पलट दिया जाए तो इसका गंभीर असर आर्थिक विकास पर पड़ता है, लेकिन हमारे राजनीतिक पार्टियों में इतनी परिपक्वता नहीं है, कि वे देशहित का विशाल दृष्टिकोंण अपनाएं।

बड़ा भ्रष्टाचार अथवा कदाचार होने की आशंका न हो तो पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को संभव हो वहां तक अनुगामी सरकार को पलटना नहीं चाहिए। यूपीए-2 सरकार के शासन में छह एयरपोर्ट को पब्लिक - प्राइवेट स्तर पर आधुनिकीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद इसमें से मात्र अहमदाबाद और जयपुर के एयरपोर्ट को इसके लिए पसंद किया, लेकिन यह नीतिविषयक निर्णय था इसमें कोई राजनीतिक हिसाब चुकता करने का उद्देश्य नहीं था। जब राजनीतिक उद्देश्य से पिछली सरकार के निर्णयों को पलटा जाता है तो स्वदेशी और विदेशी निवेशकों की रकम अनिश्चित अवधि के लिए फंस जाती है, उस प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ जाता है और अमल की अवधि बढ़ाने जैसी अनेक समस्या सर्जित होती है। जिस राज्य में स्थापित करना होता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण देश की प्रतिष्ठा धुमिल होती है। देश को ढांचागत विकास के लिए भारी निवेश की दीर्घावधि तक जरूरत पड़ती है। ऐसे में महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश जैसी घटनाएं विदेशी निवेशकों का विश्वास डिगाने वाली है।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने 17 अरब डालर के निवेश वाले मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की समीक्षा करने का निर्देश दिया, उसके बाद संभव है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 88 हजार करोड़ रु. का लोन मंजूर करने वाली जापानी Iण संस्था इस समीक्षा के परिणाम का इंतजार न करे और वह इस प्रोजेक्ट से निकल जाए। आंध्र प्रदेश का उदाहरण ताजा ही है। चंद्राबाबू नायडू की सरकार द्वारा मंजूर किए गए अमरावती सिटी प्रोजेक्ट के लिए लोन मंजूर होने की समीक्षा करने का आदेश नायडू के स्थान पर आई.वाय.एस. जगमोहन रेड्डी की सरकार ने दिया, उसके बाद विश्व बøक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बक द्वारा भी लोन वापस लेने से यह प्रोजेक्ट रखड़ गया है।

ठाकरे ने भले ही कहा कि मेट्रो रेलवे के गोरगांव आरे कालोनी में निर्मित हो रहे कारशेड का निर्माणकार्य रोका। वह बुलेटट्रेन के प्रोजेक्ट की समीक्षा का निर्णय मात्र उन्हें भारत के लिए निवेश के निर्णय लेने के लिए सतर्क बनाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकरे ने पूर्वगामी भाजपा की सरकार द्वारा लिए गए सभी चालू प्रोजेक्ट का पेमेंट रुका दिया है। ठाकरे भले ही यह निर्णय उनके केद्र की मोदी सरकार अथवा देवेद्र फडणवीस के साथ राजनीतिक मतभेदों के कारण लिया हो, विदेशी निवेशकों को राज्यस्तर के राजकारण के साथ कोई संबंध नहीं है। वे निवेश संबंधी निर्णय लेते समय केद्र में जो हो उस सरकार की नीतियों और उसके राजनीतिक दृष्टिकोंण को मुख्यत: ध्यान में रखती है। उनका आग्रह होता है कि जहां वे निवेश करने जाएं उस देश की सरकार का पूंजी निवेश, मुनाफा-पूंजी को पुन: विदेश भेजने संबंधी, जमीन, कामगार और कराधान संबंधी नीति अन्य देश के साथ स्पर्धात्मक हो और उसमें निरंतरता बरकरार रहे।

केद्र में हो उस सरकार की नीति अनुकूल हो, लेकिन प्रोजेक्ट के स्थान पर जिसका शासन हो उस सरकार की नीति विरोधी होना समझ में आए तो अंजान में किया गया निवेश सबसे पहले देश की रेटिंग पर जोखिम अधिक और उसके बाद उनका इस देश के निवेश के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की समीक्षा में कोई विपरीत निर्णय आएगा तो इसका सीधा असर जापान केण देने वाली संस्था पर होगा।

ठाकरे ने मेट्रो ट्रेन के कारशेड प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रुकाने के अलावा मुंबई-नागपुर को जोड़ने वाले 46 हजार करोड़ रु. के समृद्ध कोरीडोर प्रोजेक्ट और 12 हजार करोड़ रु. के दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाले कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की 7000 करोड़ रु. के वरसोवा बांद्रा सी लिंक और 8000 करोड़ रु. के ठाणे के समुद्र पर निर्मित होने वाले पुल के प्रोजेक्ट की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इन निर्णयों में उनका भाजपा और फडणवीस के खिलाफ पूर्वाग्रह है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले उनके राज्य और देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले गंभीर असर पर विचार करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो हजारों की संख्या में सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सर्जन होता है। रुकेगा तो बेरोजगारी की बड़ी संख्या अल्पावधि में बढ़ जाएगी। बक्स का एनपीए बढ़ेगा तथा राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

मूडी'स ने भारत के रेटिंग आउटलुक अभी गत महीने घटाकर निगेटिव किया है ऐसे में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी घटनाएं भारत की रेटिंग को निगेटिव की तरफ ले जाएंगी।

मुख्यमंत्री ठाकरे के लिए अभी समय है यहीं से रुक जाने का। आर्थिक विकास और औद्योगिक दृष्टि से शिर्ष में स्थान रखनेवाले महाराष्ट्र के विकास के साथ छेड़छाड़ करने से जो गंभीर परिणाम आएगा उसकी समझ शिवसेना के नेताओं को न हो तो साथी पक्ष एनसीपी और कांग्रेस को उन्हें समझाना चाहिए।