वित्त वर्ष क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया?

अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों का हित था 

अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2020-2021 आरंभ हो चुका है, लेकिन उससे पहले उद्योग जगत और कारपोरेट क्षेत्र में वर्तमान कठिन परिस्थितियों में वर्ष को आगे बढ़ाकर जून को समाप्त हो, उस तरह से 15 महीने करने की मांग हुई थी । सरकार ने यह मांग स्वीकार की होती तो उसके बाद का वर्ष जुलाई 2021 से शुरू होकर मार्च 2022 में समाप्त होता, उस तरह से 9 महीने का रखने का विकल्प सरकार के समक्ष थाI 

परंतु वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि वित्त वर्ष को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके बाद रही सही आशा भी समाप्त हो गईI भारत में काम करने वाली कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी मातृ कंपनी के साथ सुसंगत रहने के लिए अभी जनवरी से दिसंबर का वित्त वर्ष जारी रखा हैI अभी कुछ वर्ष पहले वित्त वर्ष विक्रम संवत कार्तिक से आश्विन रखने की पद्धति थी, सरकार ने 1 अप्रैल उसे रखना अनिवार्य बनाया, उसके बाद अप्रैल से मार्च का वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे दुकानदार से लेकर अधिकांश कंपनियों और सरकार तथा प्रशासनिक स्तर सहित सभी को लागू हो गया हैण् पहले रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होता था, लेकिन उसने उसे बदलकर अप्रैल से मार्च का अपनाया हैI इससे अब उसमें स्थाई आधार पर बदलाव करना मुश्किल हैI लेकिन मौजूदा परिस्थिति में उसे 9 महीने रखने में सरकार ने व्यवहारिक कुशलता दिखाई होती तो उसे स्वागत योग्य माना जाताण् 

सरकार ने कोरोना के उपद्रव के कारण अनेक राहतों की घोषणा की है, जिसमें टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाने से लेकर लोन की किस्त भरने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय देने का समावेश हैण् लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों को उनका वित्त वर्ष बदलने का अधिकार होता हैण् इसके लिए उनको शेयरधारकों, शेयर बाजारों सरकार को जानकारी देनी होती हैण् जो कंपनियां अपना वित्त वर्ष नहीं बढ़ाएगी, उनके बहीखाता में बिक्री और मुनाफा कम आएगा तथा करोना के कारण स्थगित व्यापार कारोबार के चलते ना अदा की गई कर जवाबदारी अधिक आएगी, उनको नए वित्त वर्ष 2021 - 22 में अदा करना होगाण् दूसरी ओर जो कंपनियां अपना वित्त वर्ष बदलकर 15 महीने का करेंगी उनके हिसाब भी तुलनात्मक नहीं होंगे ।