Editorial

भारत का बैंककिंग सिस्टम वस्तुत :`सुरक्षित' है?

आरबीआई के वक्तव्य में पूर्ण अतिशयोक्ति

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में कदाचार और प्रशासक नियुक्त करने के बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने पहले की तरह फिर से लोगों को संतावना देने का प्रयास करते हुए कहा कि देश का बैंककिंग सिस्टम पूर्णत: सुरक्षित है जिससे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के इस वक्तव्य में पूर्ण अतिशयोक्ति है। बैंककिंग के कारोबार में जोखिम है - लोन की रकम डूबने का। दुनिया में किसी का भी बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित नहीं है तब आरबीआई अधिक से अधिक यह कह सकता है कि भारतीय बैंकों में रकम डूबने का जोखिम है, जिसकी मात्रा फेरबदल की पात्र है।

जिस सिस्टम के तहत काम करते बैंक के खातेदारों को उनका पैसा मिलना रातोरात लगभग बंद हो जाए, बैंकों के प्रमोटर और डायरेक्टर खातेदारों की रकम को अपना मानकर उसका दुरुपयोग कर सकते हो, जिस सिस्टम में भ्रष्टाचार से अरबों का लोन देना और उस लोन की रकम को डूबाना संभव हो, ऐसे सिस्टम को सुरक्षित किस तरह कहा जा सकता है?

पीएसयू, निजी और सहकारी बैंकों का अभी तक अरबों का कर्ज डूब गया है और जो कर्ज वापस आना शंकास्पद (एनपीए) है, उसकी मात्रा अत्यधिक है। आरबीआई के हवाले से कहा जा सकता है कि मार्च 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 8 लाख 6 हजार करोड़ रु. और शिड्यूल बैंकों का 9 लाख 49 हजार करोड़ रु. का ग्रास एनपीए था। यह आंकड़ा बैंकिंग सिस्टम तो क्या किसी भी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दे, उतना विशाल है। एसबीआई के अर्थशात्री सौम्य कांति घोष ने कहा कि सरकार ने आज तक सार्वजनिक क्षेत्र के एक भी बैंक को दिवालिया नहीं होने दिया है तब हकीकत यह है कि सरकार ने समय-समय पर बजट आवंटन के मार्फत इन बैंकों की पूंजी में वृद्धि न की होती तो इसमें से बहुत से बैंकों को ताला लग गया होता। बैंकों की पूंजी में इस तरह बारंबार डाली जाने वाली रकम करदाताओं की है।

जिन निजी बैंकों में लोन की रकम डूबती है और लोन देने में होने वाली भ्रष्टाचार के कारण जो नुकसान होता है, उसकी कीमत शेयरधारक विभिन्न ढंग से अदा करते है। सहकारी बैंकों पर आरबीआई और सरकार का दोहरा नियमन होने से अनेक बैंकों को बंद करना पड़ा है जिसमें मध्यम और गरीब डिपाजिटरों की करोड़ों की रकम डूब गई है।

इस समय बैंक डिपाजिटर्स को कुल एक लाख रु. का बीमा कवच है, जो सिर्फ धोखाधड़ी के समान है। बैंकों का विलय होने पर ही यह रकम डिपाजिटर्स को मिल सकती है। पीएमसी बैंक की तरह प्रशासक नियुक्त होने पर डिपाजिटर को सिर्फ 1 हजार रु. शुरुआत में मिलेगा, चाहे उसकी डिपॉजिट की रकम जितनी भी बड़ी हो। बैंक को बंद करना तो अंतिम उपाय है। आरबीआई का प्रयास कमजोर पड़े बैंक का मर्जर दूसरे मजबूत बैंक में करने का होता है, जो लम्बी और थकाऊ प्रक्रिया है। इन संयोगों में डिपाजिटरों को आफर किया जाने वाला बीमा कवच एक छल है और फिर से यह सवाल आता ही है कि बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित कैसे कहा जा सकता है?

बैंकों का लोन लेने वालों के साथ दोहरा बर्ताव

बड़ा लोन लेने वाले प्रिय, बाकी अप्रिय

भारतीय बैंककिंग सिस्टम में लोन लेनवालों के साथ दोहरा बर्ताव होता है। उसके लिए कार्पोरेट क्षेत्र और अन्य बड़े लोन लेने वाले प्रिय ग्राहक है। कारोबार के लिए लोन लेने वाले लघु, मध्यम उद्योग और घर, कार आदि खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेने वाले छोटे ग्राहक पराया है। यह लोन लेने वाले कारोबारियों और नौकरी-पेशा सामान्य प्रजा का एक विशाल वर्ग है। उनके साथ अप्रिय ग्राहक जैसा बर्ताव कर बैंककिंग क्षेत्र एक बड़ा सामाजिक अन्याय कर रहा है। रिजर्व बैंक के कहने से बैंकों ने लोन पर ब्याज दर को 1 अक्टूबर से रेपो दर जैसे बाह्य बेंच मार्क के साथ जोड़कर ग्राहकों को वास्तविक ब्याज दर को समीप लाने का प्रयास किया, उस संदर्भ में बैंकों को अब अवसर मिला है - छोटे ग्राहकों को सामाजिक न्याय देने का।

जिस कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, क्रेडिट रेटिंग ऊंची हो, उसकी रेपो दर से कुछ ऊंची दर पर लोन मिल सकता है। इस दृष्टि से इन कंपनियों का Iण खर्च मध्यम और छोटी कंपनियों की तुलना में कम होता है। वित्तीय दृष्टि से इसे उचित कहा जाएगा, लेकिन उन्हें लोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसी विशेष सुविधा तब भी मिलती है जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ऐसा छोटी इकाइयों या रिटेल लोन लेनेवालों के साथ प्राय: नहीं होता। उल्टे जिस ग्राहक की जोखिम की मात्रा अधिक होती है, उस पर अधिक ब्याज दर लागू किया जाता है। रेपोदर के ऊपर बैंक अपनी मुनाफा मार्जिन रखने के अलावा ग्राहक की जोखिम की मात्रा के आधार पर ब्याज दर वसूलते है।

छोटा लोन लेने वाला छोटा कारोबारी हो या मध्यम वर्ग का नौकरी करनेवाला, उनके द्वारा लोन की रकम डूबाने की मात्रा बड़ा लोन लेने वाले ग्राहक की तुलना में काफी कम होने का बैंकों का सामान्य अनुभव है जिससे आर्थिक कारणों से बैंकों द्वारा मुश्किल में फंसे ऐसे छोटे ग्राहकों की भीड़ की मदद किए जाने पर कुल मिलाकर तो समाज को ही फायदा है। उतनी मात्रा में कारोबार बर्बाद नहीं होगा कारखाना बंद नहीं होगा और लोग बेरोजगार नहीं होंगे।