एलवीबी बैंक : आरबीआई का विकल्प श्रेष्ठ और निष्पक्ष नहीं

शेयरधारकों और डिवेंचरधारकों की कीमत पर लक्ष्मी विलास बैंक( एलवीबी) को सिंगापुर सरकार की भारतीय सब्सिडियरी डीबीएस बैंक इंडिया को सिर्फ 2500 करोड़ रुपए में दे देने का बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गत सप्ताह का कदम काफी विवाद पैदा करने वाला है. आरबीआई द्वारा उपयोग किया गया यह विकल्प श्रेष्ठ और निष्पक्ष नहीं था. वर्ष 2002 में वैश्य  बैंक को विदेशी बैंक आई एन जी बैंक को दे दिए जाने के बाद एलवीवी को विदेशी  बैंक की भारतीय  सब्सिडियरी को सौंप दिया गया है. तब एक सवाल पैदा होता है कि यह सौदा करते समय बैंक का उचित मूल्यांकन किया गया था या नहीं?  

आरबीआई द्वारा डूब रहे निजी बैंक के शेयरधारकों की पूजी 0 कर देने की यह दूसरी घटना है. इसके पहले 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिला दिया गया था, अब उसके शेयरधारकों को अपनी पूंजी से हाथ धोना पड़ा था. आरबीआई ने दिवालिया हो गए  

यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को  खरीदने वाले आईडीबीआई बैंक के पास से दिवालिया बैंक के शेयर धारकों को ऊंचा भाव दिलाया था. यस बैंक के शेयर धारकों को जो अवसर दिया गया वह एलवीबी बैंक के शेयरधारकों को क्यों नहीं दिया गया. 

बैंकिंग उद्योग में चर्चा है कि इस बैंक को किसी मजबूत बैंक या एनबीएफसी में मिला देने का विकल्प था, उसे क्यों नहीं अपनाया गया. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था, से आरबीआई ने क्यों नहीं स्वीकार किया. एलवीबी में इंडिया बुल्स सहित के पांच बड़े शेयरधारकों की 22.75% पूंजी डूब गई है. उन्हें क्यों यह बैंक खरीदने का विकल्प नहीं दिया गया. 

सवाल काफी है, लेकिन आरबीआई ने अपने विशाल अधिकार का उपयोग कर बहुतों के साथ अन्याय किया है. 

आरबीआई चाहे तो अभी भी शेयरधारकों के साथ न्याय कर सकती है. वर्तमान कानून के अनुसार विदेशी बैंक के भारतीय सब्सिडियरी के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग प्राप्त करना जरूरी नहीं है. इससे सरकार और बैंकिंग नियामक को इसे अनिवार्य बनाना चाहिए. 

डिपाजिटर की रकम पर अभी भी सरकार की नजर है और  समय आने पर इस विधेयक को वापस लाएगी. ऐसा किए  

जाने पर बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का विश्वास बुनियाद से हिल जाएगा. 

व्यापारी औद्योगिक संगठनों और जनता के विशाल वर्ग को यह मुद्दा उठाना चाहिए. डिपाजिट की रकम का किसी भी स्थिति में बैंक को उभारने के लिए उपयोग किए जाने की गतिविधि का सख्त विरोध होना चाहिए.