मध्य प्रदेश की मिलों के लिए रु. 469 करोड़ का पैकेज मंजूर

केद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश की नेपा मिल को लेकर 469 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी प्रदान कर दी है।इस पैकेज के माध्यम से नेपा मिल के पुनरोद्वार के बाद रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी मिल गई है।
सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूजप्रिंट उत्पादन करने वाली नेपा मिल में 1981 से उत्पादन बंद है।जिसको लेकर केद्रीय कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पैकेज के तहत मंजूर 469.41 करोड़ रुपए की राशि में से 227 करोड़ रुपए इक्विटी के तौर पर दिए जाएंगे।इस राशि से मिल के रिवाइवल व मिल डवलपमेंट प्लान (आरएमडीपी) के तहत क्षमता विस्तार होगा।कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता 83000 टन है जिसे बढाकर एक लाख टन किया जाना है।यह प्लान एक वर्ष में पूरा किया जाना है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार तो होगा साथ ही उत्पादों में विविधता भी आएगी।इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन,भत्तों आदि की दिक्कत को दूर करने को लेकर केद्र सरकार ने 101.58 करोड़ रुपए का कर्ज पैकेज दिया है।इसके सा ही 400 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेचिनिवृति के प्रस्ताव को लेकर 90.83 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे ह।केद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नेपा मिल के इस प्लान का लाभ मध्य प्रदेश के नेपानगर के आदिवासी क्षेत्र को भी मिलेगा और इसका समुचित विकास हो सकेगा।जिसके तहत आरएमडीपी प्लान के पूरा हो जाने के बाद कंपनी का रणनीतिक विनिवेश भी किया जा कसेगा।केद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस मंजूर प्रस्ताव में रणनीति विनिवेश का प्रावधान भी शामिल है।

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