घरेलू बिक्री को लेकर 24.5 मीट्रिक टन निर्धारित

घरेलू बिक्री को लेकर 24.5 मीट्रिक टन निर्धारित
चालू माह को लेकर चीनी मिलों के भंडारण सीमा
हमारे संवाददाता
केद्रीय उपभोक्ता कार्य,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से देश में चीनी के अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए और किसानों के गन्ने की बकाया राशि के भुगतान की दृष्टि  से चीनी की कीमत को स्थित रखने को लेकर केद्र सरकार की तरफ से चीनी मिलों की भंडारण सीमा को लागू करने के साथ साथ चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2018 को लागू कर रही है।
दरअसल अनिवार्य वस्तू अधिनियम 1955 यानि 1955 का 10 की धारा 3 में चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के उप वाक्य 4 और 5 तथा भारत सरकार के आदेश एसओ संख्या 2347 (ई) 7 जून 2018 द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए केद्र सरकार जून 2018 से प्रत्येक माह को लेकर भंडार का आदेश जारी करने के साथ साथ उसमें प्रत्येक चीनी मिल के अनुसार उस महीनों को लेकर घरेलू विक्रय व वितरण को लेकर उजली व परिष्कृत चीनी की मात्रा निर्धारित करती है।जिसके तहत घरेलू विक्रय व वितरण को लेकर मार्च 2019 को लेकर 28 फरवरी 2019 को जारी मासिक भंडार सीमा आदेश में 24.5 मीट्रिक टन उजली व परिष्कृत चीनी निर्धारित की गई है।यह वृद्वि अनेक तथ्यों पर आधारित है।वहीं फरवरी 2018 के तहत 23.54 मीट्रिक टन चीनी का विक्रय व वितरण किया गया था।इसके अतिरिक्त हाल ही में चीनी उद्योग को निर्देश दिया गया था कि वह अधिक मात्रा में चीनी की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं को लेकर चीनी विक्रय की अग्रिम बुकिंग करें। उल्लेखनीय है कि केद्र सरकार की तरफ से हाल ही में चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 29 रुपए किलो से बढाकर 31 रुपए किलो कर दिया है।ऐसे में किसानों के गन्ने की बकाया रीश के भुगतान में चीनी मिलों की आसानी को लेकर यह वृद्वि की गई है।वैसे तो चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2018 के प्रभावी होने से चीनी मिल एक्स मिल कीमत पर अपनी चीनी का विक्रय नहीं कर सकते तथा किसी प्रकार इसका उल्लंघन करने पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम का मूल्य 1955 के प्रावधानों के तहत कई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।जिसको लेकर मार्च 2019 को लेकर निर्धारित भंडारण सीमा आदेश के तहत घरेलू विक्री को लेकर चीनी के अधिक आवंटन के बारे में कोई आशंका निराधार है।

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