आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया रहेगी जारी : अरुण जेटली

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया रहेगी जारी : अरुण जेटली
कार्पोरेट टैक्स घटाने के बारे में उद्योगपतियों को सरकार का आश्वासन
हमारे संवाददाता
नई अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली जीएसटी का संग्रह बढने के उपरांत केद्र सरकार की तरफ से अग्रणी कंपनियों को लेकर भी कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की संभावना उभरी है।
केद्र सरकार की तरफ से 6 मार्च 2019 को देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को इस बारे में आश्वासन देते हुए कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी।जिसको लेकर केद्रीय वित्त मंत्रालय में उद्योग संगठन फिक्की के पदाधिकारियों से मुलाकात में केद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भरोसा दिया।उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी और केद्र सरकार का फोकस टैक्स की दर कम करने तथा टैक्स का आधार बढाने पर रहेगा।उन्होंने कहा कि केद्र सरकार ऊंची विकास दर बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्व है ताकि इसका लाभ समाज के कमजोर तबके सहित सभी वर्ग़ों तक पहुंच सकेगा।
इस बैठक के बाद फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि वित्त मंत्री से टैक्स,रोजगार सृजन और औद्योगिक उत्पादन को बढावा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई।जिसके तहत केद्रीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे जैसे जीएसटी संग्रह बढेगा आने वाले समय में अग्रणी कॉरपोरेट को लेकर भी कॉरपोरेट टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाया जाएगा।उल्लेखनीय है कि केद्र सरकार की तरफ से 2015-16 के आम बजट में ऐलान किया गया था कि अगले चार वर्ष में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाई जाएगी तथा कंपनियों को मिल रही विभिन्न प्रकार की छूट को चरणबद्व तरीके सें समाप्त किया जाएगा।जिसको लेकर इस दिशा में कदम बढाने हुए 2016-17 के आम बजट में केद्र सरकार ने उन कंपनियों को लेकर कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने को ऐलान किया था जिनका वार्षिक टन ओवर 50 करोड़ रुपए से कम था।इससे टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली 96 प्रतिशत कंपनियों का लाभ हुआ था।जिसके बाद 2018-19 के बजट में वार्षिक 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कंपनियों को लेकर भी कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया।अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली सात लाख कंपनियों में से सिर्फ सात हजार कंपनियां ही ऐसी बची है जिसका वार्षिक टर्न ओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक है और उन पर 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स लगता है।ऐसे में केद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद इनको लेकर कॉरपोरेट टैक्स की दर कम होने की उम्मीद बंधी है।

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