निर्माणाधीन प्रापर्टी पर जीएसटी दरों में कटौती के लिए जारी होंगे दिशानिर्देश

निर्माणाधीन प्रापर्टी पर जीएसटी दरों में कटौती के लिए जारी होंगे दिशानिर्देश
रमाकांत चौधरी
नई दिल्ली । नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 19 मार्च 2019 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी।जिस बैठक में अंडर कंस्ट्रशन प्रॉपर्टी पर जीएसटी दरों में कटौती को लेकर निर्धारित दिशा निर्देश जारी की जाएगी।जिससे जीएसटी में कमी का सीधा लाभ घर खरीददारों को देना होगा।जिससे सस्ते घर खरीदारों को व्यापक रुप से फायदा होने की उम्मीद बंधेगी।जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से 13 मार्च 2019 को जीएसटी काउंसिल की बैठक को अनुमति दे दी है क्योंकि आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देश में आचार संहिता लागू हो गई है।ऐसे में किसी भी नीतिगत फैसले को लेकर या फिर पहले से ऐलान किए गए फैसलों में जरुरी बदलाव या इजाफे को लेकर चुनाव आयोग से मंजूरी जरुरी होती है।
दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछले बैठक यानि 24 फरवरी 2019 को घर खरीदारों को राहत प्रदान करते हुए निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई और किफायती घरों पर भी जीएसटी की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है और यह दरें पहली अप्रैल 2019 से लागू होगी।जिसको लेकर रियल एस्टेट पर जीएसटी की दरों की समीक्षा करने वाले केद्रीय मंत्रियों के समूह ने यह आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि जीएसटी की दरें घटने के बाद बिल्डर इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दें।जिसके चलते जीएसटी काउंसिल के अधिकारी बैठकर बिल्डरों को लेकर नई दिशानिर्देश बना सकते है ताकि घर खरीदारों के साथ कोई धोखा नहीं हो पाए और न ही बिल्डर किसी भी तरह से फ्लैट के दाम बढा सके।जिसको लेकर जीएसटी काउंसिल की 19 मार्च को बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता केद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से करेंगे।जिसमें राज्यों के राजस्व विभाग के साथ साथ निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी कटौती का फायदा,घर खरीदारों को देने की रुपरेखा निर्धारित की जाएगी।इसके साथ ही नई जीएसटी दरों को लागू करने के तौर तरीकों पर भी फैसला किया जाएगा।
वैसे तो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में यह भी फैसला किया जा सकता है कि बिल्डर घर बनाने को लेकर 80 प्रतिशत माल पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ही खरीदें।वहीं पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने को लेकर भी निर्माणाधीन घर माने जाने का फैसला किया जा सकता है।यही नहीं नए के साथ मौजूदा खरीदों को भी जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा देने पर इस बैठक में विशेष रुप से चर्चा होगी।

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