किसानों की माली हालत सुधारने व रोजगार सृजित करने पर फोकस

रमाकांत चौधरी 
नई दिल्ली । मोदी सरकार की तरफ से सभी दवाओं को सस्ता करने को लेकर अगला फार्मूला लाएगी।जिसके तहत इंडियन हेल्थ सर्विसेस का गठन,आईएएस,आईपीएस की तर्ज पर ऑल इंडिया सर्विस,मेडिकल शिक्षा में भ्रष्ट्राचार रोकने की पहल और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाने की योजना है।वहीं केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 100 दिन के एजेंडे में निर्यात और स्टार्टअप्स को बढावा देने पर विशेष जोर रहेगा।जिसको लेकर निर्यात को प्रोत्साहन देने को लेकर नई कार्य योजना आ सकती है।यह नई कार्य योजना एमईआईएस की जगह लेगी।जिसको लेकर रोजगार पैदा करने वाली नीतियें पर विशेष जोर होगा।वहीं लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा।जिसके तहत नेशनल लॉजिस्टक्स पोर्टल शीघ्र प्रस्तुत करने की तैयारी की जाएगी।वहीं स्टार्टअप को फंडिंग और टैक्स में राहत देने की कोशिश की जाएगी।वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढाने पर जोर होगा।नई ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया जाएगा।वहीं केन्दीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से 100 दिन के एजेंडा में पावरपैक प्लान तय समय में एनपीए सुलझाने को रोडमैप बनेगा।जिसको लेकर केद्रीय मंत्री समूह की सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी।जिसके तहत थर्मल प्लांट्स के बकाए भुगतान का मैकेनिज्म बनेगा।वहीं डिस्कॉम की वित्तीय हालत सुधारने का लेकर रोडमैप बनेगा।बिजली वितरण घाटा कम करने को लेकर योजना बनेगा।वहीं उदय स्कीम-दो को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा।जिसके तहत देश भर में चौबीस घंटे बिजली देने को लेकर प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा। वही केद्रीय मंत्रालय की तरफ से 100 दिन के एजेंडे में कृषि क्षेत्र,किसानों की बेहतरी,लघु उद्योगों को कर में रियायत देने पर विशेष फोकस होगा।वहीं घरेलू बचत और नौकरियों की समस्याओं को दूर करने को लेकर ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा।

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