आयकर नियम 1962 की फॉर्म 10 बी में संशोधन हेतु मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत

आयकर नियम 1962 की फॉर्म 10 बी में संशोधन हेतु मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत
हितधारकों और आम जनता से 5 जून तक सुझाव आमंत्रित
हमारे संवाददाता
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए में  अधिनियम की धारा 11 और 12 को लागू करने से संबंधित शर्त़ों का उल्लेख किया गया है।जिसके तहत उपधारा (1) के अनुच्छेद (बी) के तहत इस तरह की धारा यह है कि जब  धारा 11 और 12 को अमल में लाया बिना ही किसी ट्रस्ट या संस्था की गणना की गई कुल आय किसी पिछले वर्ष में उस अािधिकतम राशि से अधिक हो जाती है।जिस पर आयकर नहीं लगता है तो उस वर्ष के खातों का अंकेक्षण (ऑडिट) एक ऐसे लेखाकार द्वारा किया जाता है जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।
इस धारा में यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त आमदनी प्राप्त करने वाला व्यक्ति संबंधित आकलन वर्ष को लेकर आयकर रिटर्न के साथ इस तरह के अंकेक्षण की रिपोर्ट उस निर्दिष्ट फार्म में उपलब्ध कराता है जो कि इस तरह के लेखाकार द्वारा हस्तांतरित और सत्यापित होता है।इसके अतिरिक्त भी कुछ निर्दिष्ट विवरण उपलब्ध कराए जाते हø।जिसको लेकर नियम 17 बी और फार्म संख्या 10 बी को इस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर आयकर नियम 1962 में शामिल किया गया।जिसको लेकर पहली अप्रैल 1973 प्रभावी आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम 1973 देखें।जिसको लेकर नियम 17 बी में कहा गया है कि किसी भी ट्रस्ट अथवा संस्थान के लेखा के अंकेक्षण की रिपोर्ट फार्म संख्या 10 बी में होगी।ऐसे में फार्म संख्या 10 बी के तहत ऑडिट रिपोर्ट के अतिरिक्त अनुलग्नक के रूप में ब्योरेवार रिपोर्ट का विवरण भी उपलब्ध कराया जाता है।
चूंकि नियम और फार्म को काफी पहले अधिसूचित किया गया था जिसको लेकर उन्हें मौजूदा समय की आवश्यकताओं के अनुरुप करना जरुरी है।ऐसे में उपर्युक्त बातें को ध्यान में रखकर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करते हुए नियम और फार्म में संशोधन करने का प्रस्ताव है।जिसके तहत नए नियम 17 बी के साथ नियम 17 बी और नई फार्म संख्या 10 बी के साथ फार्म संख्या 10 बी है।ऐसे में उपर्युक्त संशोधनों को प्रस्तावित करने वाली मसौदा अधिसूचना को तैयार कर लिया गया है और www.incometexindia.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है ताकि हितधारकों और आम जनता से इस बारे में सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।मौजूदा नियमों पर अपने सुझावों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से 5 जून 2019 तक ई-मेल एड्रेस [email protected] पर भेजा जा सकता है।

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