कंपनी कानून में 43 संशोधनों की मंजूरी

हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । केद्र सरकार ने 17 जुलाई 2019 को कंपनी कानून 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।इसका मकसद नियामकीय ढांचे में मजबूती लाना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।
केद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के बोझ कम करने से लेकर कंपनी संचालन के मानकों को बढाने और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष में बिना खर्च हुई राशि को लेकर प्रावधानों में परिवर्तन सहित कई बदलावों को मंजूरी दी।जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में 43 संशोधनों को लेकर संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा और यह विधेयक 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।जिसको लेकर अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन से कारोबार सुगमता और बढेगी तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और विशेष अदालतों पर मुकदमों का बोझ हल्का होगा।इसमें कानून के उल्लंघन के गंभीर मामलों पर जोर होगा और कंपनियों की तरफ से नियमों के बेहतर तरीके से पालन सुनिश्चित होगा।जिसको लेकर इस अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संशोधन से उन कंपनियों को लाभ होगा जो कि कानून का अनुपालन करती है।वहीं इससे कंपनी संचालन और कंपनी कानून 2013 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन के नियमों की कमजोरियां दूर होंगी।

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