कोरोना प्रभावित निर्यात को सुधारने की कवायद

कई प्रकार के कर व शुल्क में छूट, आरओडीटीईपी मंजूर
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । पिछले दिनों कोरोना संकट से जूझ रहे निर्यात बाजार को सुधारने को लेकर केद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है।जिसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने निर्यात के लिए नई स्कीम रेमिशन ऑफ डय़ूटीज एण्ड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) को मंजूरी दे दी।जिसके तहत निर्यात होने वाले उत्पादों को तैयार करने के तहत लगने वाले कई प्रकार के कर एवं शुल्क से निर्यातकों को छूट मिल जाएगी।अभी तक निर्यात होने वाले उत्पादों पर कई प्रकार के ऐसे कर लगते हैं  जिन्हें वापस नहीं किया जाता है।इनमें बिजली शुल्क,मंडी शुल्क,निर्यात दस्तावेज पर लगने वाले स्टांप शुल्क,बिजली उत्पादन में लगे कोयले पर सीजीएसटी व अन्य सेस,परिवहन में इस्तेमाल होने वाले इúधन पर वैट एवं केद्रीय उत्पाद शुल्क जैसी चीजें शामिल है।ऐसे में अब निर्यातकों को इन चीजों पर लगने वाले शुल्क वापस मिल जाएंगे।जिससे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की इनकी क्षमता में इजाफा होगा।इस स्कीम को चरणबद्व तरीके से लागू किया जाएगा।
दरअसल केद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस स्कीम से इंजीनियरिंग व लेदर उत्पाद जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।इस स्कीम के तहत मिलने वाली छूट विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरुप होगी।उन्होंने कहा कि भारत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर आ चुका है।

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