बीयूवीएम की मोदी सरकार को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन

कोरोनावायरस से आश्वासन व अपेक्षाएं
खुदरा व्यापार को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज देने की गुजारिश
रमाकांत चौधरी
नई दिल्ली । कोरोना वायरस वैश्विक संक्रमण को लेकर पिछले दिनों केद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिनस्थ  कार्यरत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने देश के खुदरा व्यापार पर कोरोना वायरस संक्रमण पर चर्चा एवं मंथन के लिए नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में खुदरा व्यापार से संबंधित संगठनों  की एक महत्त्वपूर्ण बैठक विभाग के सचिव श्री गुरू प्रसाद महापात्र एवं सह सचिव श्री अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई ?थी। जिसमें भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय प्रकाश जैन ने ईस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में 80 प्रतिशत कारोबार प्रभावित हुआ है। जिसके तहत दिल्ली देश के वितरण का सबसे बड़ा केद्र है। जिसमें अन्य राज्यों से लगभग 5 लाख व्यापारी यहां पर विभिन्न वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। जिनकी संख्या घटकर एक लाख से कम रह गई है।श्री जैन ने कहा कि मोदी सरकार को पटरी पर लाने आओर आम उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के दायित्व को वहन करने के लिए उदारवादी नीति अपनानी चाहिए।वहीं आयकर एवं जीएसटी आदि अप्रत्यक्ष करों की रिटनों की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ाई जानी चाहिए।वहीं लेट रिटर्न एवं करों के भुगतान पर किसी तरह का आर्थिक दंड नहीं लिया जाए।वहीं आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए स्टाक सीमाओ पर पर्याप्त छूट देनी चाहिए।  श्री जैन ने कहा कि बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद श्री श्याम बिहारी मिश्र एवं चेयरमैन श्री मनोहर लाल कुमार ने मोदी सरकार को आवर्त किया कि देश का 7 करोड़ खुदरा व्यापारी प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए एवं उठाए जा रहे कदमों के साथ है। जिसको लेकर खुदरा व्यापार में संलग्न विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की एक और बैठक केद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिनस्थ कार्यरत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा केद्रीय गृह    मंत्रालय में बुलाई गई थी। जिसकी अध्यक्षता केद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भंवरलाल ने की थी। वहीं विभाग के सचिव श्री गुरू प्रसाद महापात्र एवं सह सचिव श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विभिन्न रिटर्न एवं करों की देर तिथियों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का आग्रह किया।वहीं व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए देश के खुदरा व्यापार की तरफ से संपूर्ण समर्थन एवं सहयोग का आश्वासन दिया।

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