चीनी मिलों पर किसानों के रु. 13,000 करोड़ बकाया

चीनी मिलों पर किसानों के रु. 13,000 करोड़ बकाया
हमारे संवाददाता 

नई दिल्ली । केद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में बताया कि चीनी मिलों ने गन्ना सत्र 2019-20 के लिए बकाया 75,585 करोड़ रुपए में से किसानों को 62,591 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है।ऐसे में 11 सितम्बर 2020 तक चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए बकाया है।

केद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री डी आर दादाराव ने लोकसभा में एक लिखित जबाव में कहा कि अब चीनी मिलों पर किसानों के कुल 12,994 करोड़ रुपए बकाया है।उन्होंने संसद के निचले सदन को बताया कि चीनी मिलों पर विपणन मौसम 2018-19 (अक्टूबर-सितम्बर) का 548 करोड़ रुपए,2017-18 का 242 करोड़ रुपए और 2016-17 का 1,899 करोड़ रुपए बकाया है।ऐसे में चीनी मिलों पर अब तक गन्ना किसानों के कुल 15,683 करोड़ रुपए बाकी है।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मिली है कि बजाज हिन्दुस्तान की 14 चीनी मिलों पर चीनी मौसम 2019-20 के लिए किसानों का 5,339 करोड़ रुपए बकाया है।इनमें से 2,378 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है यानी कंपनी पर गन्ना किसानों का 2,961 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है।उन्होंने कहा कि चीनी मिलों ने किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है।यद्यपि पिछले चीनी मौसम में चीनी के बंपर उत्पादन के चलते कीमतों पर काफी बुरा असर पड़ा था।जिससे चीनी मिलों के सामने नगदी का संकट पैदा हो गया था।इससे चीनी मिलों पर किसानों का बकाया बढता चला गया। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की माली हालत सुधारकर किसानों के बकाया भुगतान में मदद के लिए केद्र सरकार ने पिछले तीन सत्रों के तहत कई अहम कदम उठाए गए ।जिसके तहत चीनी मिलों को निर्यात में मदद की गई।वहीं बफर स्टॉक के रख रखाव में केद्र सरकार ने चीनी मिलों की मदद की।वहीं बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों का बøक से लोन दिलाया गया।वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के तहत गन्ना मिल तक पहुंचने के 14 दिन के भीतर किसानों का उसका भुगतान किया जाना चाहिए। किसानों का बकाया भुगतान दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में है।जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने बजाज ग्रुप की 14 चीनी मिलों सहित सभी चीनी मिलों को किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया।उन्होंने संसद के निचले सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रुदौली की चीनी मिल के खिलाफ गन्ना आयुक्त ने रिकवरी के आदेश भी जारी किया।

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