राज्यों को रु.12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देगी सरकार

हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । देश में आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने को लेकर केद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराएगी।यह कर्ज 50 वर्ष की अवधि का होगा और यह पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा।
केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि में से 1,600 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों को और 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि 7500 करोड़ रुपए की राशि शेष राज्यों को दी जाएगी।वहीं 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन्होंने पहले बताए गए सुधारों को पूरा कर लिया होगा।उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरी राशि नई या मौजूदा पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।उन्होने कहा कि राज्य ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बिलों का निपटाने भी इससे कर सकते है।बहरहाल पूरी राशि का भुगतान 31 मार्च 2021 से पहले करना होगा।उन्होंने कहा कि यह कर्ज राज्यों की उधारी सीमा से अलग होगा।ऐसे में 50 वर्ष के बाद राज्यों को इसका भुगतान एक बार में करना होगा।उन्होंने केद्र सरकार द्वारा 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की भी घोषणा की।

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