एक और राहत पैकेज दशहरा पर देने की तैयारी में सरकार

हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । त्योहारों पर मांग बढाने को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक और दूसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान दशहरा से पहले कर सकती है।जिससे कि उपभोक्ताओं की मांग में सुधार हो सकेगा और देश की अर्थव्यवस्था को सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
दरअसल मोदी सरकार की तरफ से एक तरफ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोजगार के नए अवसर बढाने के लिए आसान फंड की उपलब्ध सुनिनिश्चत करने को लेकर इंफ्रा फंउ का गठन करेगी।वहीं सरकारी कंपनियों के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति लाने की तैयारी की जा रही है।इसके साथ ही नए राहत पैकेज में लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए क्षेत्रों जैसे कि होटल,खाद्य और पर्यटन पर सबसे अधिक जोर होगा।जिसको लेकर पर्यटन क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान देने की तैयारी में है क्योंकि यह क्षेत्र भारी पैमाने पर रोजगार पैदा करता है।इन क्षेत्रों के अतिरिक्त राहत पैकेज में सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर एक बार फिर से ध्यान केद्रित करने की संभावना है।चूंकि कोरोना के चलते राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए एलआईसी सहित कई कंपनियों में शीघ्र ही विनिवेश करने की भी योजना है।जिसको लेकर मूडीज इंवेस्टर सर्विस की तरफ से कहा गया है कि केद्र सरकार के दूसरे दौर के प्रोत्साहनों से निकट भविष्य में उपभोक्ता खर्च तो बढेगा बहरहाल इससे आर्थिक वृद्वि में सीति मदद ही मिलेगी।उल्लेखनीय है कि केद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को कर्मचारियों और राज्यों क लिए सीधे वित्तीय समर्थन और मांग बढाने के उपायों की घोषणा की थी।जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नगद वाउचर योजना और त्योहारों क zलिए विशेष अग्रिम एडवांस शामिल है।इसीबीच दूसरे राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है।इसकी घोषणा' कभी भी की जा सकती है।हालांकि पहले की तुलना में यह राहत पैकेज छोटा होगा।इस राहत पैकेज को लेकर पीएमओ और केद्रीय वित्त मंत्रालय के बीच इस पर तीन से चार दौर की बैठक हो चुकी है।इस बार केद्रीय वित्त मंत्रालय एक बार फिर अर्थव्यवस्था में मांग बढानें पर जोर दे सकता है।
पिछले दिनों केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढाने के लिए चार प्रमुख ऐलान किए थे।वहीं सरकारी कर्मचारियों के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्कीम का लाभ मिल सकता है।प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एलटीसी में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया गया है।
कर्मचारी इस कैश वाउचर से की मदद से ऐसी गैर खाद्य चीजें खरीद सकेंगे।जिस पर टैक्स में फायदा मिलेगा।जिसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और शीघ्र ही इस बारें में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

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