छोटे कारोबारियों के लिए पूंजी जुटाना आसान करने की तैयारी

नई दिल्ली । मोदी सरकार की तरफ से देश में छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी निवेश के विकल्पों के जरिए पूंजी जुटाए जाने की कैटेगरी बनाने पर विचार कर रही है।जिसको लेकर केद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले कंपनी लॉ कमेटी ने इस मामले में केद्र सरकार को सुझाव दिए हø।इस सरकारी पैनल के तहत सीमित पूंजी और टर्नओवर वाले छोटे और मझौले कारोबारियों के लिए एक नई कमेटी बनाई जानी चाहिए।हालांकि कमेटी ने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था के जरिए कारोबारियों की नॉन कार्वेटिबल डिबेंचर जारी करके पूंजी जुटाने का विकल्प मिल सकेगा।इसके साथ ही इनके लिए रेगुलेटरी नियम भी आसान हो जाएंगे। दरअसल केद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले कंपनी लॉ कमेटी के सुझावों के तहत नॉन कार्वेटिबल डिबेंचर के जरिए छोटी कंपनियों में भी रिटेल निवेशकों के साथ साथ और अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड के जरिए निवेश का विकल्प खुल जाएगा और कारोबारियों की जरुरत के अनुरुप पूंजी आसानी से मिल जाया करेगी।इसके लिए 25 लाख रुपए की पूंजी और 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां पात्र होंगी।

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