हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । केद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बøकों की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाया है।जिसके तहत केद्र सरकार ने चार सरकारी बøकों में 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है।यह पूंजी मुख्य रुप से उन बøकों की वित्तीय हालत में सुधार के लिए उपलब्ध कराई गई है जो कि रिजर्व बøक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रुपरेखा के तहत है।इनमें इंडियन ओवरसीज बøक (आईओबी),सेन्ट्रल बøक ऑफ इंडिया (सीबीआई),यूको बøक (यूसीओ बøक) और बøक ऑफ इंडिया (बीओआई) शामिल है।
दरअसल रिजर्व बøक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की सुधारात्मक कार्रवाई के तहत सरकारी बøकों पर कर्ज देने,प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को शुल्क सहित कई तरह की पाबंदियां है।जिसको लेकर केद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई कुल राशि में से 11,500 करोड़ रुपए तीन बøको को और शेष 3,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को उपलब्ध कराई गई है।जिसको लेकर केद्र सरकार की अधिसचूना के तहत सेन्ट्रल बøक ऑफ इंडिया की माली हालत सुधारने के लिए 4,800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हø।वहीं केद्र सरकार ने इंडियन ओवरसीज बøक को 4,100 करोड़ रुपए और कोलकाता के यूको बøक की आर्थिक सेहत में सुधार के लिए 2,600 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई की गई।ऐसे में पूंजी डाले जाने से इन बøकों को आरबीआई से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रुपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी।पूंजी बिना ब्याज वाले बॉन्ड के जरिए डाली गई है।इन बॉन्ड्स की मियाद 31 मार्च 2031 और 31 मार्च 2036 है।