बाहरी राज्यें से पंजाब में गेहूं आने पर सख्ती से रोक

बाहरी राज्यें से पंजाब में गेहूं आने पर सख्ती से रोक
अंतरराज्यीय सीमा पर तिरछी नजर रखेगी पंजाब पुलिस
हमारे संवाददाता
नई दिल्ली । गेहूं की बेरोकटोक और मुश्किल रहित खरीद को वास्तविक बनाने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हø कि वास्तविक बनाया जाए कि गेहूं का एक भी दाना अन्य राज्यों से पंजाब की मंडियों में नहीं आने दिया जाए और पुलिस टीमों को अंतरराज्यीय सीमाओं पर तैनात किया जाए जिससे कि गैर कानूनी व्यापार को रोका जा सकेगा।उन्होंने गेहूं खरीद के 72 घंटों कें अंदर मंडियों से फसल की लिफ्टिंग और किसानों को समय पर अदायगी को वास्तविक बनाने के निर्देश भी दिए।
दरअसल पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन ने 16 अप्रैल 2021 को वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चालू विपणन मौसम के लिए विस्तृत प्रबंध किए हø जिसमें सैनिटाइजर,साबुन,पैरों से चलने वाले वॉशबेसिन और फेस मास्क की उपयुक्त उपलब्धता के अतिरिक्त कोरोना महामारी के तहत गेहूं की खरीद के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए मंडियों में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करते हुए टीकाकरण कøप भी लगाए गए हø।वहीं पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्व तिवाड़ी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि पंजाब सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद के लिए पूरे पंजाब में 4,000 खरीद केद्र स्थापित किए हø  और पंजाब मंडी बोर्ड ने आढतियों (कमीशन एजेंटों) के द्वारा किसानों को 4.48 लाख से अधिक पास जारी किए हø जिससे कोरोना संकट के मद्देनजर मंडियों में फसल की पड़ाववार खरीद प्रक्रिया को वास्तविक बनाया जा सकेगा।वहीं बारदाने की कमी के संदेह को दूर करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति केएपी सिन्हा ने इस बैठक में कहा कि पंजाब में उपयुक्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है इसलिए घबराने की जरुरत नहीं है।मौजूदा समय में पंजाब के पास लगभग 2.6 लाख गांठ बारदाना उपलब्ध है।उन्होंने आगे कहा कि किसानों और आढतियों को अदायगी करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।उन्होंने कहा कि अब तक 100 करोड़ रुपए के बिल जमा करवाए गए हø जो कि जल्द ही पास कर दिए जाएंगे।वहीं डीजीपी दिनकर गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों से गेहूं की गैर कानूनी ढुलाई पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अंतर राज्यीय चेक पोस्टों पर और पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी।उन्होंने पुलिस आयुक्तों और एसएसपीज को हिदायत दी कि वह अपने संबंधित जिलों में बहार से दाखिल होने वाले ट्रकों और ट्रालियों की आवाजाही पर सख्ती से नजर रखें।

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