सब्जी निर्यात का हब बना यूपी का पूर्वांचल

सब्जी निर्यात का हब बना यूपी का पूर्वांचल
हमारे संवाददाता
लखनऊ, 15 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सब्जियों के निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। कोविड -19 महामारी के बावजूद, ताजी हरी सब्जियों की बड़ी खेप पूर्वांचल से खाड़ी देशों में भेजी गई है, दो साल से भी कम समय में यह दूसरी बार है, जिसके चलते किसानों को आय के मामले में काफी लाभ हुआ। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी से दो मीट्रिक टन सब्जियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह पहुंचने के लिए रवाना हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रभारी, सीबी सिंह ने कहा कि निर्यात की जा रही सब्जियों में भिंडी, मीठी लौकी, नुकीला लौकी, आइवीवाय लौकी और जिमीकंद शामिल हैं। ``पिछले साल, वाराणसी से अप्रैल में तीन मीट्रिक टन और जून में एक मीट्रिक टन से अधिक  लंगड़ा आम लंदन भेजा गया था। हमने मई में दुबई को लगभग तीन मीट्रिक टन हरी मिर्च और यूके, कतर और यूएई को काला नमक चावल का निर्यात भी किया था।  इसके अलावा, निर्यातकों ने जून 2020 में एपीईडी की मदद से चंदौली जिले के किसानों से 80 मीट्रिक टन काला नमक चावल भी खरीदा, जिसे उत्तर प्रदेश के `चावल का कटोरा' कहा जाता है। चावल के निर्यात से जुटाए गए लगभग 68 लाख रुपये सीधे 152 किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके अलावा, चंदौली के प्रसिद्ध काला नमक चावल के 12 मीट्रिक टन सहित 532 मीट्रिक टन क्षेत्रीय चावल दिसंबर 2020 में कतर को निर्यात किया गया था। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ओमान के ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ग्रुप ने भी वाराणसी का दौरा किया है। किसान अब बिचौलियों की भागीदारी के बिना सीधे खाद्य पदार्थ़ों का निर्यात कर रहे हैं जिससे उन्हें व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अधिक वित्तीय लाभ मिल रहा है। वे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से अपनी कृषि उपज का निर्यात कर रहे हैं। एफपीओ किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा भी देता है और उन्हें अच्छे बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आपदा और प्राकृतिक आपदाओं के समय में उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए जुलाई 2020 से अधिक से अधिक एफपीओ को निर्यात लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 

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